जानें किस राज्य में कब होंगे चुनाव
गोवा और पंजाब में 4 फरवरी को वोट डाले जाएंगे जबकि उत्तराखंड में 15 फरवरी और मणिपुर में दो चरणों में मतदान होगा जिसके तहत 4 और 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए सात चरणों में होगा मतदान। जोकि 11 फरवरी, 15 फरवरी, 19 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 4 मार्च और 8 मार्च को होंगे और मतगणना 11 मार्च को होगी।
चुनाव आयोग की प्रेस कांफ्रेस की मुख्य बिंदु
- पांच राज्यों में आज से आचार संहिता लागू।
- उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव में 16 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग।
- उम्मीदवार अगर अतिरिक्त एफीडेबिट नहीं फाइल करते हैं तो उनका नामांकन रद्द हो सकता है। बैलेट पेपर पर उम्मीदवार की तस्वीर भी होगी।
- वोटर की जानकारी के लिए पोस्टर्स। दिव्यांगों को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे पोलिंग बूथ।
- गुप्त मतदान के लिए ईवीएम के पास ऊंची दीवार होगी। ईवीएम में उम्मीदवार की तस्वीर होगी।
- सभी वोटर्स को फोटो वाली वोटर स्लिप मिलेगी। 1 लाख 85 हजार पोलिंग बूथ बनाए गए।
- कुल 690 विधानसभा सीटों पर होगा चुनाव जिनमें से 133 सीटें सुरक्षित होंगी।
- प्रत्याक्षियों को भारतीय नागरिकता का शपथ पत्र देना होगा। उम्मीदवारों को नो डिमांड हलफनामा भी देना होगा।
- चुनाव खर्च की कड़ाई से निगरानी की जाएगी। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में 28 लाख रुपये ही खर्च कर पाएंगे उम्मीदवार। गोवा, मणिपुर में 20 लाख रुपये खर्च पाएंगे उम्मीदवार।
- मतदान केंद्र के बाहर रखे उम्मीदवारों के बस्ता का पूरा खर्च उम्मीदवार के खर्च में जोड़ा जाएगा।
- उम्मीदवार 20 हजार रुपये से अधिक का खर्च सिर्फ चैक या ड्राफ्ट के माध्यम से ही कर पाएंगे।
- उम्मीदवार 20 हजार रुपये से अधिक का खर्च सिर्फ चैक या ड्राफ्ट के माध्यम से ही कर पाएंगे।
85,000 सुरक्षाकर्मी तैनात
पिछले कुछ दिनों से इन राज्यों में राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी ताकत दिखाने में जुटी हुई हैं। केंद्रीय केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले ही उत्तर प्रदेश सहित पांचों राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के दौरान तैनाती के लिए करीब 85,000 सुरक्षाकर्मी देने की बात कर चुका है। इससे पहले चुनाव आयोग ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के साथ बैठक करके चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। आयोग ने मार्च में होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राज्यों के बोर्ड के साथ भी विचार-विमर्श किया है। चुनाव तारीखों की घोषणा करते समय इस तरह के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा।
ऐसी होगी सुरक्षा व्यवस्था
चुनाव आयोग के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में गृह सचिव राजीव महर्षि के नेतृत्व में मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने यह अवगत कराया कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की करीब 750 कंपनियां प्रदान की जाएंगी। बता दें कि चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय से विधानसभा चुनावों के दौरान तैनाती के लिए एक लाख सुरक्षाकर्मियों की मांग की थी। गृह मंत्रालय ने 85 हजार सुरक्षाकर्मी देने की बात की है। अर्धसैनिक बलों के अलावा राज्यों के पुलिस बल भी चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए जाएंगे।
National News inextlive from India News Desk
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