- अवैध निर्माण के 5 कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स, 6 फ्लैट्स व 6 दुकानों पर कार्रवाई
- एमडीडीए के निशाने पर 160 से अधिक अवैध निर्माण कार्य
- अवैध निर्माण में अधिकतर कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल की संख्या है कम
>DEHRADUN: विधानसभा चुनावों के दौरान मौके का फायदा उठाकर अवैध निर्माण करने वालों पर एमडीडीए का हंटर चला है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने बुधवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पांच कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स, छह फ्लैट्स और छह दुकानों को सील कर दिया। एमडीडीए के निशाने पर ग्रुप हाउसिंग के अलावा कॉमर्शियल व रेजिडेंशियल निर्माण भी शाि1मल हैं।
चुनाव का उठाया फायदा
विधानसभा चुनाव के दौरान एमडीडीए के 80 परसेंट से ज्यादा कार्मिक ड्यूटी पर लगाए गए थे। इसका फायदा उठाकर प्राधिकरण क्षेत्र में जमकर अवैध निर्माण हुआ। अब चुनाव निपटने के बाद एमडीडीए हरकत में आया है। प्राधिकरण के सचिव ने चुनाव निपटते ही अफसरों की बैठक बुलाकर अवैध निर्माण चिन्हित करने के निर्देश दिए थे। अब तक करीब क्म्0 निर्माण कार्य अवैध चिन्हित किये गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा कॉमर्शियल निर्माण कार्य हैं। मंगलवार को एमडीडीए ने अवैध निर्माण को लेकर क्ख् नोटिस जारी किए थे, साथ ही म् के सीलिंग के आदेश्ा दिए थे।
सचिव ने ली अफसरों की बैठक
सीलिंग के आदेश जारी होने के अगले ही दिन यानि बुधवार को एमडीडीए ने कार्रवाई करते हुए पांच कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स, छह फ्लैट और छह दुकानें सील कर दीं। एक टिन शेड भी सील किया गया है। प्राधिकरण का कहना है कि अभी शुरुआत है, अवैध निर्माण के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। कॉम्प्लैक्स व फ्लैट सील करने के बाद बुधवार शाम को एमडीडीए सचिव की मौजूदगी में बैठक हुई और आगे की रणनीति पर मंथन ि1कया गया।
इनपर हुइर् कार्रवाई
- कांवली रोड अलकनंदा एन्क्लेव में बहुमंजिला रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के म् फ्लैट्स।
-सहस्त्रधारा रोड पर पैसिफिक गोल्फ आवासीय योजना के निकट बन रह कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स।
-पैसिफिक गोल्फ आवासीय योजना के नजदीक ही बनाई गईं म् दुकानें।
-कालागढ़ रोड पर करीब ब्00 वर्ग फीट का टिन शेड।
-जीएमएस रोड, देना बैंक के सामने कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स।
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मसूरी में भी अवैध निर्माण
देहरादून के अलावा प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत मसूरी में भी क्0 से ज्यादा अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। बताया गया है कि खुद इसका मोर्चा संयुक्त सचिव मीनाक्षी पटवाल संभालेंगी। एमडीडीए ने ऐसे अवैध निर्माण चिन्हित कर कार्रवाई का मन बना लिया है। हालांकि कार्रवाई कब होगी, इस बारे में एमडीडीए ने कोई जानकारी नहीं दी है।
