मुफ्ती कर रहीं विरोध

दरअसल, हुर्रियत नेताओं के खिलाफ  पाकिस्तान आतंकी फंडिंग की जांच कर रही एनआईए ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से क्रॉस एलओसी ट्रेड बंद करने की सिफारिश की है, जिसका मुफ्ती विरोध कर रही हैं। पाकिस्तान आतंकी फंडिंग को लेकर एनआईए अब तक 8 हुर्रियत नेताओं को गिर तार कर चुकी है। इसके अलावा कुछ और नेताओं की गिर तारी आने वाले दिनों में हो सकती है। महबूबा हुर्रियत नेताओं की गिर तारी को लेकर नाखुश नजर आईं। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ  साजिश चल रही है।

व्यापार बढ़ाने पर जोर

मुफ्ती ने कश्मीर और पीओके के बीच व्यापार बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के मसले को दबाया नहीं जा सकता है। इस बाबत हर सोच रखने वालों के साथ बातचीत जरूरी है। केंद्र सरकार को अटल बिहारी बाजपेई के पथ का अनुसरण करना चाहिए। मुफ्ती ने कहा कि विचारधाराओं को कैद नहीं किया जा सकता है। सीएम मुफ्ती ने कहा कि पीओके के लोगों को अपने बच्चों को पढऩे के लिए कश्मीर भेजना चाहिए। दोनों ओर से व्यापार बढ़ाने के साथ ही यात्रा को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मुफ्ती ने कश्मीर और पीओके के विधानसभा सत्र को एक साथ बुलाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर और पीओके के विधायकों की एक साथ बैठक होनी चाहिए। साथ ही कहा कि क्रॉस एलओसी ट्रेड को बंद करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर रिश्ते बनाने की भी वकालत की।

 

महबूबा की लोकप्रियता घटी

एनआईए की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की लोकप्रियता जिस तरह से जम्मू-कश्मीर में कम हो रही है और घाटी के हालात की बेहतरी के लिए सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। उससे उनको यही लग रहा है कि उनको अपनी पार्टी के उसी सेट एंड पर वापस आना होगा, जिसको लेकर उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव जीती थी और अपना जनाधार बढ़ाया था। इसमें कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के साथ नरमी और पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रिश्ते की वकालत शामिल थी।

 

महबूबा का बयान बेतुका : केंद्र

* केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती के तिरंगा पर बयान की आलोचना की है।

* पीएमओ में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा, मुफ्ती का बयान बेतुका और बहुत चौंकाने वाला है। तिरंगा हमारे लिए पवित्र है।

* यह जम्मू-कश्मीर में उतना ही ऊंचा लहराएगा जितना किसी और राज्य में। सत्ता में होने के चलते कोई इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता।

* जितेंद्र सिंह ने कहा, हम सभी को देश के कानून का स मान करना चाहिए और एजेंसियों को उनकी समझ के हिसाब से बेहतर काम करने की इजाजत देनी चाहिए।

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