करीब 3 हजार में से 469 स्कूलों का डाटा ही फीड करा सका बेसिक शिक्षा विभाग
BAREILLY:
मिड डे मील की आधिकारिक वेबसाइट पर डाटा अपलोड न किए जाने की विभागों की सुस्ती बरकरार है। मामले में जिला पंचायती राज विभाग के साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग भी कार्रवाई की जद में घिरता दिख रहा है। बार-बार रिमाइंडर जारी होने के बाद भी मिड डे मील संबंधी डाटा वेबसाइट पर अपलोड न किए जाने पर मिड डे मील अथॉरिटी के डायरेक्टर डॉ। वेदपति मिश्र ने कड़ी नाराजगी जताई है। डायरेक्टर ने प्रदेश के सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों को जल्द से जल्द वेबसाइट पर डाटा फीडिंग कराए जाने के कड़े निर्देश दिए हैं। जिससे मिड डे मील मुहिम का सही से ऑब्जर्वेशन व सुपरविजन किया जा सके।
रिमाइंडर भी भ्ाूले विभाग
एमडीएम अथॉरिटी के निदेशक ने अपने लेटर में स्कूल्स में मिड डे मील वितरण का पूरा डाटा मांगा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2013 से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार निगरानी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले का हवाला देते हुए डाटा ऑनलाइन फीड करने के कड़े निर्देश दिए हैं। लेटर के मुताबिक इस साल मार्च में डाटा फीड करने के लिए पहला रिमाइंडर भेजा गया था। जिसके बाद बरेली से महज 469 स्कूल्स का ही डाटा फीड किया गया है। जबकि बरेली में यह परियोजना क रीब 2998 स्कूलों में संचालित की जा रही है। एमडीएम का डाटा फीड न होने से सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले की सुनवाई में देरी हो रही है।
डीएम को दिए निर्देश
डायरेक्टर ने 2 मई को दिए अपने रिमाइंडिंग लेटर में 5 मई तक स्कूल्स की ओर से हर हाल में अपना डाटा मिड डे मील की वेबसाइट पर फीड करने के कड़े निर्देश थे। जिसमें उन्होंने करीब 3 माह से लंबित मामले पर 3 दिन में कार्रवाई पूरी करने के निर्देश भी दिए थे। यह लेटर 4 मई को डीएम के पास पहुंचा तो उन्होंने फौरन सीडीओ और बीएसए को इस बाबत निर्देश जारी किए। लेकिन 5 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक डाटा फीड नहीं किया जा सका है। मामले पर जब मिड डे मील के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर गौरव से बात की गई तो उन्होंने कोर्ट में दायर मामले से इनकार कर दिया। कहा कि पत्र देरी से मिला है जिसकी वजह से फीडिंग में देरी हो रही है।
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कोर्ट में लंबित मामले की जानकारी नहीं है। निदेशक का पत्र प्राप्त हुआ है। डाटा फीडिंग की जा रही है।
गौरव, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, मिड डे मील
