RANCHI : आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस में नौकरी दिलाने और उन्हें नक्सली बताकर सरेंडर कराने व सरेंडर की पक्की रसीद देने के मामले की जांच करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की चार सदस्यीय टीम रांची आई है। रांची आने के बाद अधिकारी स्टेट गेस्ट हाऊस पहुंचे और पीडि़तों से मुलाकात की। इस मौके पर केस दर्ज कराने वाले खूंटी के पमेश प्रसाद समेत ख्0 विक्टिम्स मौजूद थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों ने एक-एक कर सभी विक्टिम्स से मामले की जानकारी ली और लिखित प्रतिवेदन देने को कहा। आयोग के सदस्यों ने विक्टिम्स को हरसंभव मदद करने का आश्वासन दिया।
यह है मामला
इस साल ख्8 मार्च को पमेश प्रसाद समेत कई कैंडिडेट्स ने लोअर बाजार थाना में दिग्दर्शन संस्था के डाइरेक्टर दिनेश प्रजापति के खिलाफ नौकरी दिलाने के नाम पर व नक्सली बताकर सरेंडर कराने के नाम पर मामला दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने डाइेरक्टर दिनेश प्रजापति, कर्नल रवि बोदरा समेत अन्य को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। इन आरोपियों के विरूद्व अदालत में चार्जशीट भी दायर कर दिया गया है।
महिला आयोग में ख्भ् मामलों की हुई सुनवाई
मंगलवार को राज्य महिला आयोग के दतर में ख्भ् अलग-अलग मामलों की सुनवाई हुई। इसमें रांची समेत कोडरमा, जामताड़ा से कई मामले आए। झारांड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष महुआ माजी ने बताया कि घरेलू हिंसा को लेकर सबसे ज्यादा मामलों की सुनवाई की गई। इनमें रांची के ही दंपति का मामला ाी शामिल था, जिसमें एक महिला ने कहा कि वह घरेलू हिंसा की वजह से अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती है। वहीं, प्रॉपर्टी ओनरशिप को लेकर ाी मामला पहुंचा, जिसमें दत्तक पुत्री अपने पिता की प्रॉपर्टी पर अपने हक के लिए न्याय मांगने पहुंची। फिलहाल अध्यक्ष व सदस्यों की ओर से आवेदक के कागजात की जांच चल रही है। बुधवार को आयोग की ओर से दूसरे दिन की सुनवाई की जाएगी।
