स्वास्थ्य के अधिकार पर लिया संज्ञान

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य के अधिकार का मुद्दा उठाते हुए शिकायत की गई थी कि तीव्र वायु प्रदूषण के चलते ट्रैफिक कर्मियों के स्वास्थ्य पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वाहनों से निकलने वाले धुएं से होने वाले प्रदूषण से न सिर्फ उनके तंत्रिका तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है बल्कि, उनकी प्रजनन प्रणाली भी प्रभावित हो रही है। शिकायत में कहा गया कि तमाम प्रदेशों की सरकारें ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को न तो अलग से कोई भत्ता देती हैं और न ही कोई एक्स्ट्रा अलाउंस ही दिया जाता है।

कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई

ऐसे में इस शिकायत का गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया। केंद्रीय गृह सचिव व यूपी समेत सभी प्रदेशों के मुख्य सचिव को भेजे नोटिस में शिकायत में उठाए गए सवालों पर विस्तृत जवाब मांगा है। इसके लिये उन्हें आठ सप्ताह का समय दिया गया है। साथ ही तय मियाद में जवाब न देने पर ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 की धारा 13 के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

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