फ्लिपकार्ट पर टूटा लोगों का गुस्सा
इंडिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट ने इंटरनेट को लाइसेंसबद्ध करने लड़ाई में एयरटेल के साथ खड़े होने के संकेत दे दिए हैं. इसके विरोध में इंटरनेट न्यूट्रेलिटी सपोर्ट्स ने फ्लिपकार्ट की स्मार्टफोन एप को सिंगल स्टार रेटिंग देना शुरु कर दिया है. अगर आप एयरटेल और फ्लिपकार्ट की डील से अपरिचित हैं तो जान लीजिए कि एयरटेल ने 'एयरटेल जीरो' नाम से एक सर्विस शुरु की है. इस सर्विस के तहत कुछ स्मार्टफोन एप्स को यूज करने के लिए यूजर्स को डाटा चार्जेज नहीं देना होगा. फ्लिपकार्ट ने एयरटेल की इस सर्विस में अपनी एप रजिस्टर करा दी है. इसका मतलब यह हुआ कि एयरटेल जीरो सर्विस यूज करने वाले मोबाइल यूजर्स फ्री में फ्लिपकार्ट एप यूज कर सकते हैं. लेकिन एयरटेल की यह सर्विस सीधे-सीधे नेट न्यूट्रेलिटी सिद्धांत का उल्लंघन है. इस वजह से नेट न्यूट्रेलिटी सिद्धांत
के समर्थकों ने फ्लिपकार्ट पर अपना गुस्सा उतारना शुरु कर दिया है.
जानें क्या है इंटरनेट न्यूट्रेलिटी
अगर आप इंटरनेट न्यूट्रेलिटी सिद्धांत से परिचित नहीं हैं तो आपके लिए यह जानना अत्यंत जरूरी है. वर्तमान में आप एक महीने के डाटा पैक पर कोई भी वेबसाइट, यूट्यूब वीडियो, वॉट्सएप, स्मार्टफोन एप और कुछ भी कर सकते हैं. इंटरनेट को किसी भी रूप में यूज करने के लिए आपको सिर्फ डाटा पैक के लिए शुल्क अदा करना है. यह डाटा पैक आप दो दिनों में भी खर्च कर सकते हैं और कम-कम यूज करके एक महीने तक भी चला सकते हैं. लेकिन एयरटेल समेत अन्य टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स मुक्त इंटरनेट व्यवस्था को कैटेगरी में बांधना चाहते हैं. नई व्यवस्था में प्रत्येक सर्विस यूज करने के लिए अलग से इंटरनेट पैक यूज करना होगा. इससे इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल जानकारी आप तक पहुंचना लगभग असंभव हो जाएगा क्योंकि टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स सिर्फ उन वेबसाइट्स को आप तक पहुंचाने को तरजीह देंगे जो उनके साथ करार करेंगीं.इसमें वह वेबसाइट्स लोगों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगी जो टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से करार करने में सक्षम नहीं होंगी.
स्टार्टअप्स के लिए होगी दिक्कत
इस व्यवस्था के अमल में आने से नए स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. मसलन अगर कुछ नए लोग एक अच्छा आईडिया लेकर अपना बिजनेस शुरु करते हैं तो वे तब तक इंटरनेट के जरिए अपने भावी ग्राहकों से नहीं जुड़ पाएंगे जब तक वे टीसीपी कंपनियों के साथ करार नहीं करेंगे. इस नई व्यवस्था के विरोध में कई स्टार्टअप कंपनियों ने मोर्चा खोल दिया है. इनमें जोमेटो का नाम मुख्य है.
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