- मुख्यमंत्री के आदेश के बाद तेज हुई निर्माण प्रक्रिया

- एक माह में शुरु होगा वाई-फाई और वाटर एटीएम

मेरठ। भैंसाली बस डिपो का मामला एनजीटी में विचाराधीन होने के बाद भी मुख्यमंत्री योगी ने भैंसाली डिपो को कई नई डिजीटल सुविधाओं के साथ नवीनीकरण की हरी झंडी दिखा दी। मुख्यमंत्री का आदेश मिलते ही रोडवेज प्रबंधन ने भैंसाली बस डिपो का नवीनीकरण तेजी से शुरु कर दिया। हालांकि भैंसाली डिपो के स्थानांतरण के संबंध में एनजीटी का निर्णय 8 अगस्त को आएगा।

प्रदूषण से शुरु हुआ था मामला

आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश खुराना ने भैंसाली बस अडडे से आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण में वृद्धि का हवाला देते हुए एनजीटी में शिकायत दर्ज कराई थी। इस संबंध में रोडवेज आरएम समेत पाल्यूशन बोर्ड और एमडीए को भी पार्टी बनाया गया था।

200 एकड़ जमीन की मांग

रोडवेज ने भी एनजीटी में मामला जाने के बाद बस अड्डा शिफ्ट करने के लिए शहर से बाहर 200 एकड़ जमीन की मांग कर दी। लेकिन जमीन उपलब्ध ना होने के कारण लंबे समय तक मामला अटका रहा.् अब जमीन मिलने के बाद भी मामला अधर मे है।

8 अगस्त को होगा निर्णय

इस मामले में रोडवेज विभाग समेत पॉल्यूशन बोर्ड और एमडीए ने अपनी रिपोर्ट एनजीटी को सौंपी दी है। अब 8 अगस्त को एनजीटी इस संबंध में फैसला सुनाएगी।

वाईफाई और वाटरआरओ जल्द

उधर मुख्यमंत्री योगी की घोषणा के बाद भैंसाली डिपो के नवीनीकरण का काम तेज हो गया है। आईटी एक्सपर्ट को बुलाकर रोडवेज विभाग वाईफाई की सुविधा शुरु कराने में जुट गया है। वहीं भैंसाली परिसर में वाटर आरओ के लिए भी जगह का निर्धारण किया जा चुका है।

वर्जन-

एनजीटी के निर्णय का स्वागत होगा लेकिन तब तक पुरानी जगह को ही नए स्तर पर सही कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री आदेशानुसार इस माह में वाईफाई व अन्य सुविधाओं की शुरुआत कर दी जाएगी।

- एसके बनर्जी, आरएम रोडवेज

कोर्ट में शुक्रवार को तीन मामलों पर सुनवाई हुई लेकिन भैंसाली डिपो के मामले का नंबर नही आ सका। इसलिए 8 अगस्त की तारीख दी गई है।

- लोकेश खुराना आरटीआई एक्टिविस्ट