-मंत्री आलोक मेहता ने कहा, सरकार सख्त नियम बनाएगी
PATNA: कार्बाइड से फल पकाने वाले धंधेबाजों पर बिहार सरकार अब लगाम कसने जा रही है। ऐसा करने वालों को कम से कम छह महीने की जेल होगी। विधानसभा में बुधवार को सहकारिता विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि इसके लिए सरकार सख्त नियम बनाने जा रही है। साथ ही किसानों एवं फल कारोबारियों की सहूलियत के लिए कार्बाइड का विकल्प भी तैयार किया जा रहा है। बिदुपुर में एथिलिन आधारित फ्रूट राइपनिंग प्लांट लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में सरकार के जवाब का विपक्ष ने बहिष्कार किया। मंत्री ने कहा कि वेबसाइट व एप के जरिए खरीद व्यवस्था को ऑनलाइन बनाया गया है। नमी की मात्रा अधिक होने के कारण किसानों को दिक्कत हुई। इसे देखते हुए अगले सत्र से नए राइस मिल प्रोजेक्ट के साथ ड्रायर (धान सुखाने की मशीन) को अनिवार्य किया जाएगा। इससे दिसंबर से ही धान की खरीदारी शुरू हो जाएगी। मंत्री ने केंद्र सरकार पर पांच साल पहले का फ्89 करोड़ रुपये बकाया नहीं देने का आरोप लगाया।
होगी लाइट की जांच
बुधवार को नगर विकास मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि पटना के लॉज में रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को लाइट और पेयजल की सुविधा नहीं मिलने की जांच की जाएगी। इससे संबंधित प्रश्न कांग्रेस के रामचन्द्र भारती ने उठाया था। वहीं विधान परिषद में सीएम ने कहा कि लाभार्थी को सरकार से लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड जरूरी है। सीएम ने सदन में सदस्यों से लोगों का आधारकार्ड बनवाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने बीजेपी के मंगल पांडेय के एक प्रश्न के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सामाजिक आर्थिक जातीय गणना के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लोगों को अनाज उपल?ध कराया जा रहा है। जो योजना के लिए योग्य नहीं थे उनकी समीक्षा हो रही है। इससे पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ख्0क्क् में कराए गए सर्वेक्षण में 8 करोड़ 7क् लाख लोगों का योजना के तहत चयन किया गया है। जांच में फ् हजार लोगों का नाम हटाया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत नालंदा के नूरसराय प्रखंड में राशन दुकानों को इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ सेल में बदलने की प्रक्रिया चल रही है।
