- कमिश्नर बोले राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाएगी ब्रॉंडिंग

- 17 मार्च को कमिश्नरी में होगी उद्योग मंडल की मीटिंग

 

आगरा। वन डिस्ट्रिक वन प्रॉडेक्ट योजना से प्रॉडेक्ट को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान तो मिलेगी ही, साथ ही रोजगार का सृजन हो सकेगा। आगरा मंडल के कमिश्नर के.राम मोहन राव ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि शासन की इस योजना की बड़े पैमाने पर ब्रॉडिंग की जाएगी। इससे उस जिले के प्रॉडेक्ट को पहचान मिलेगी। वहां के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 17 मार्च को कमिश्नरी में इसको लेकर मीटिंग की जाएगी। इसमें वन डिस्ट्रिक व वन प्रोडेक्ट योजना के क्रियान्वयन को लेकर रण्नीति पर मंथन होगा।

 

केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से किया जाएगा तालमेल

कमिश्नर के। राम मोहन राव ने बताया कि वन डिस्ट्रिक वन प्रॉडेक्ट योजनाओं से केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से तालमेल किया जाएगा। इसमें मुद्रा योजना, स्र्टाट अप इंडिया, स्टैन्ड अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनाओं के साथ तालमेल बिठाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रॉडेक्ट की पैकेजिंग ब्रॉडिंग की जाएगी। इससे इंटरनेशनल और नेशनल स्तर पर प्रतिस्पर्धा व तकनीकी उन्नति को बढ़ावा मिलेगा। कारीगरों और हस्तशिल्पी इकाइयों के उपयोग के लिए कॉमन फैसेलिटी सेन्टर, टेस्टिंग लैब, डिजायन स्टूडियो, एक्जीवीशन-कम- व्यापार केन्द्रों जैसी महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

 

दिया जाएगा तकनीकी प्रशिक्षण

कमिश्नर के। राम मोहन राव के अनुसार कारीगरों को सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण, क्राफ्ट की बेसिक एवं एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने बताया उद्यमिता विकास प्रशिक्षण हेतु उ.प्र। कौशल विकास मिशन, उद्यमिता विकास संस्थान एवं उ.प्र। इंस्टीट्यूट ऑफ डिजायन से प्रशिक्षण दिलाया जायेगा.वर्ष में एक बार ओ.डी.ओ.पी। सप्ताह मनाया जाएगा। इसमें प्रदर्शनी, ट्रेड फेयर, सेमीनार एवं कार्यशालाओं का आयोजन जनपद, मण्डल पर किया जाएगा।

 

बनेगा ओडीओपी प्रकोष्ठ की स्थापना

मंडल स्तर पर ओडीओपी वन डिस्ट्रिक वन प्रॉडेक्ट प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा किया जाएगा। एक प्रकोष्ठ लखनऊ में बनाया जाएगा। जिला स्तर पर योजना के नोडल अधिकारी उपायुक्त, जिला उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के प्रभारी होंगे। योजना की मॉनीटरिंग जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में होने वाली मंथली मीटिंग में किया जाएगा।