सीएम के मिशन को फेल कर रहे विभागों के अधिकारी
पुलिस विभाग सबसे आगे, स्वास्थ्य विभाग दूसरे नंबर पर
जन शिकायतों की मोटी हो रही फाइल, नहीं मिल रहा समाधान
ALLAHABAD: 'सरकार' की मंशा साफ है। इसके लिए सीएम योगी आदित्य नाथ ने अफसरों से लेकर कर्मचारियों तक पर शिकंजा कसा है। शुरुआती दिनो में तेजी और एलर्टनेस दिखाने वाले अफसर और बाबू फिर से पुराने ढर्रे पर लौटने लगे हैं। उन्होंने डीएम की तो बात ही छोडि़ए सीएम के यहां से मार्क होकर आने वाली शिकायतों को भी नोटिस लेना आलमोस्ट छोड़ दिया है। नतीजा, शिकायतों की फाइल मोटी होती जा रही है और पब्लिक फिर से पहले जैसे हालत में पहुंच गई है कि सुनवाई होती ही नहीं।
सबसे आगे है पुलिस विभाग
कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला फिलहाल सबसे ऊपर है। लिहाजा पब्लिक भी जागरूक हुई और शिकायतें पुलिस तक पहुंचनी शुरू हो गई। हो सकता है कर्मचारियों की संख्या बड़ा कारण हो, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि पुलिस विभाग में ही सबसे ज्यादा पेंडेंसी है। यहां तो सीएम के यहां से फारवर्ड होकर आई दो दर्जन शिकायतें अब तक पेंडिंग है। हालांकि, एसएसपी को खुद हर दिन सुबह नौ से 11 बजे तक जनमिलन में शामिल होना अनिवार्य है। इसके बाद भी पेंडेंसी की स्थिति बयां करती है कि सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य विभाग पर है। इसके बाद बेसिक शिक्षा और आबकारी विभाग का नंबर आता है। आनलाइन शिकायतों के मामले में पंचायती राज विभाग नंबर वन है।
बाक्स
फेल को गई ह्वाट्सएप पर अपडेशन व्यवस्था
जन शिकायतों की सुनवाई के प्रति सीएम के गंभीर रुख को देखते हुए डीएम ने सभी विभागाध्यक्षों से ह्वाट्सएप पर अधिकारियों का ग्रुप बनाने का निर्देश दिया था। इस पर शिकायतें शेयर की जानी थी और समाधान का स्टेटस भी इसी पर अपडेट किया जाना था। यह व्यवस्था भी फिलहाल फेल दिखाई देती है। अब डीएम ने सभी विभागाध्यक्षों से कहा है कि वे तीन दिन में पेंडेंसी निबटाएं और इसे वेबसाइट पर अपडेट करें।
विभाग सीएम संदर्भित डीएम संदर्भित ऑनलाइन कुल लंबित शिकायतें
पुलिस 22 237 13 329
सीएमओ 3 19 12 45
बीएसए 2 28 12 45
आबकारी 2 17 9 32
पंचायत राज 7 20 42 32
लीड बैंक 12 28 0 40
एसडीएम करछना 19 49 40 130
एसडीएम फूलपुर 26 70 20 163
एसडीएम सोरांव 10 62 21 104
हंडिया तहसील 0 45 10 196
कोरांव तहसील 0 21 2 169
सदर तहसील 5 12 6 105
(इनमें पीजी पोर्टल, सीएससी और तहसील दिवस में आई शिकायतें भी शामिल हैं)
इन पर हुई कार्रवाई
सभी एसडीएम
सभी तहसीलदार
बीएसए
पंचायत राज अधिकारी
जिला पूर्ति अधिकारी
लीड बैंक
सीओ मेजा
आबकारी अधिकारी
खंड विकास अधिकारी
(सभी का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने का आदेशा)
जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर शासन गंभीर है। इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। समीक्षा में यह तथ्य सामने आया है कि कई विभागों का रेस्पांस बेहद खराबहै। कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। आगे और सख्ती की जाएगी।
संजय कुमार, डीएम इलाहाबाद
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