- बजट सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष रहा हमलावर

- गन्ना भुगतान, पेयजल संकट को लेकर सरकार पर किए हमले

DEHRADUN: विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। विपक्ष ने गन्ना भुगतान, पानी के मसले पर सरकार पर जमकर हमला बोला।

क्भ् दिन में भुगतान का था वादा

विधानसभा सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने गन्ना किसानों के भुगतान का मसला उठाया। विपक्ष के विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार बनने के क्भ् दिन में गन्ना मूल्य भुगतान के वादे का हवाला दिया। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने पूछा कि सरकार गठन के क्भ् दिन में गन्ना किसानों को भुगतान का वादा क्यों पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि निजी मिलें बाहरी राज्यों से आने वाले गन्ने का नकद भुगतान कर रही हैं, जबकि स्थानीय किसानों को भुगतान नहीं दिया जा रहा। इसके जवाब में संसदीय कार्य एवं गन्ना विकास मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि सरकार ने तमाम मिलों से भुगतान शुरू करा दिया है। सरकार गठित होने के बाद से अभी तक कुल ख्0ख्.9फ् करोड़ रुपये किसानों को दिया गया है, शेष राशि के लिए भी मिलों के साथ बैठकें की जा रही हैं और दबाव बनाया जा रहा है। अगर चीनी मिलें किसानों का बकाया जल्द अदा नही करेंगी तो सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष ने सरकारी व सहकारी चीनी मिलों पर बकाये को लेकर घेरते हुए कहा कि सरकार निजी चीनी मिलों को छोड़े, लेकिन अपनी मिलों का भुगतान तो करे। इस पर मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मिलों को भुगतान के लिए ऋण दिया था, जिसकी किश्तें चुकाना ही मिलों के लिए मुश्किल हो रहा है। सरकार इन मिलों को अनुदान देने की तैयारी कर रही है ताकि वे भुगतान कर सकें और उनपर बोझ भी न पड़े। गन्ना विकास मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि काशीपुर चीनी मिल की नीलामी होनी है। इसके बाद देयकों का भुगतान किया जाएगा।

पानी के मुद्दे पर हंगामा

शुक्रवार को बजट सत्र के दूसरे दिन राज्य में पेयजल संकट को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा। धनोल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने पेयजल संकट से निपटने को लेकर लिफ्ट पंपिंग पेयजल योजनाओं को लेकर सरकार की कार्ययोजना के बारे में सवाल किया। पेयजल मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि शासनादेश के अनुसार लिफ्ट पंपिंग योजनाओं पर काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में शहरी क्षेत्रों में क्0क्ख्क् और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब क्भ् हजार पेयजल योजनाएं हैं। इनके साथ ही ख्9म् योजनाएं केंद्र सहायतित हैं। राज्य में 9क्फ्.ब्ख् करोड़ राशि की क्क्0 योजनाएं निर्माणाधीन हैं। पेयजल संकट के दीर्घकालिक समाधान के लिए सरकार ने ख्भ् मई से जल स्त्रोतों के संरक्षण और संव‌र्द्धन के लिए अभियान शुरू किया है। इसमें ख्9,भ्7क् जल स्त्रोतों की आधुनिक तकनीक से मैपिंग कराई जाएगी। जीपीएस टैगिंग की जाएगी ताकि हमेशा जानकारी उपलब्ध रहे।

राज्य आंदोलनकारियों ने दिया धरना

शुक्रवार को राज्य आंदोलनकारी मंच ने रिस्पना पर विधानसभा के पास धरना दिया। राज्य आंदोलनकारियों ने लोकायुक्त कानून, तबादला कानून को पास करने, राजधानी गैरसैंण घोषित करने, राज्य आंदोलनकारियों का क्0 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक लागू करने के अलावा अपनी मांगो को लेकर विधानसभा के पास धरना दिया। इसके बाद राज्य आंदोलनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर धरना समाप्त किया।