- आज से वाइ-फाइ योजना की शुरुआत
- योजना के लिए 2.45 अरब रुपए स्वीकृत
- यूनिवर्सिटी व कॉलेजों में लगेंगे सोलर कनेक्शन
PATNA : मंगलवार को मंत्रिमंडल में ख्फ् प्रस्तावों के लिए मंथन किया गया है। इसमें छात्रवृति से लेकर अन्य कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान कई ऐसे अहम फैसलों पर सहमति बनी है जो प्रदेश के विकास में अहम साबित होगा।
- मंथन में निकला कुछ अहम फैसला
क्।
- सरकार ने कक्षा एक से दस के विद्यार्थियों की तर्ज पर क्क्वीं और क्ख्वीं के अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को भी छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है।
ख्।
- मंत्रिमंडल ने ख्ख् मार्च से शुरू हो रहे बिहार दिवस के मंच से घोषित होने वाली वाइ-फाइ योजना के लिए ख्ब्भ् करोड़ की राशि स्वीकृति दी है
फ्।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सालाना ख्700 की छात्रवृत्ति
ब्।
- पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को ख्ख्00 रुपए की छात्रवृत्ति
भ्।
- मंत्रिमंडल ने बुधवार से सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों के साथ ही तकनीकी संस्थानों में प्रारंभ हो रही निश्शुल्क वाइ-फाइ योजना के लिए ख्ब्भ् करोड़ स्वीकृत किए हैं
म्।
पूर्व में इस मद में ख्ख्0 करोड़ स्वीकृत थे
7.
- योजना के लिए जो अतिरिक्त ख्भ् करोड़ दिए गए हैं उस राशि से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सोलर लाइट कनेक्शन लगाए जाएंगे
8.
सोलर कनेक्शन से बिजली न रहने पर भी वाइफाइ निर्बाध काम करेगा
9.
मंत्रिमंडल ने बांका नगर पंचायत को नगर परिषद का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है
क्0.
सासाराम और सहरसा में जल निकासी के लिए स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम बनाने की सैद्धांतिक सहमति भी कैबिनेट ने दी। इस कार्य के लिए सहरसा को भ्ब् करोड़ तथा सासाराम को ब्8 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
क्क्।
मंत्रिमंडल ने पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद वसंतकालीन वृक्षारोपण योजना को भी मंजूरी दी है।
क्ख्।
स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को आधारभूत संरचना विकास के लिए ख्7 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
क्फ्।
पथ निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए मंत्रिमंडल ने विभाग के अधीन भूमि अधिग्रहण सेल बनाने की सहमति दी है। इसके साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि राज्य में पांच मीटर चौड़ी जितनी भी सड़कें होगी उन्हें सात मीटर तक चौड़ा किया जाएगा।
क्ब्।
बिजली कंपनी में निदेशक स्तर के सेवानिवृत अधिकारियों के पद तीन महीने में भरने का फैसला भी मंत्रिमंडल ने लिया है
