- 24 अप्रैल को विधान मंडल के विशेष सत्र में पेश होगा बिल

- दोनों सदनों से चर्चा के बाद संशोधन बिल पर दी जाएगी मंजूरी

PATNA संसद से पारित गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स संशोधन (जीएसटी) बिल को बुधवार की शाम राज्य की कैबिनेट ने मंजूरी मिल गई है। अब इसे विधानमंडल के ख्ब् अप्रैल को आयोजित विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। दोनों सदनों से इस पर मंजूरी ली जाएगी।

- देश में लागू करने के लिए क्भ् राज्य में का सहयोग

- जीएसटी संशोधन बिल को देश में लागू करने के लिए कम से कम क्म् राज्यों की विधानसभा की मंजूरी जरुरी

- बिहार सरकार ने यह पहल की है। जीएसटी बिल को पूर्व में ही संसद के दोनों सदनों से मिल चुकी है सहमति

- कई राज्यों ने भी इस पर सहमति दे दी थी, पिछले बजट सत्र के दौरान इसमें कुछ संशोधन किए गए

- संशोधन के बाद इस पर दोबारा राज्यों की सहमति आवश्यक है

- बिहार विधान मंडल के विशेष सत्र में जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति ली जाएगी

- जीएसटी को राज्य में एक अप्रैल से ही लागू किए जाने की योजना थी, परन्तु संशोधन के बाद अब इसे एक जुलाई से लागू किए जाने की तैयारी है

आवास बोर्ड की सम्पत्ति पर राहत की बरसात

कैबिनेट का फैसला

आवास बोर्ड की सम्पत्ति पर राहत की बरसात हुई है। कैबिनेट के फैसले में राज्य आवास बोर्ड

की संपत्ति को फ्री होल्ड करने की घोषणा के बाद अब सरकार ने इसके आवंटियों को एक और बड़ी राहत दी है। बैठक में

पांच प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं जिसमें कई बड़ी राहत देने वाले हैं। कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने फैसले पर

चर्चा की।

- क्0 फीसदी शुल्क पर मालिकाना हक

कुछ दिन पूर्व मंत्रिमंडल ने आवास बोर्ड की संपत्ति को फ्री होल्ड करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी थी, फैसला हुआ था कि आवास बोर्ड की संपत्ति पर रह रहे आवंटी दस फीसद शुल्क देकर इसपर मालिकाना हक पा सकते हैं। इसी कड़ी में मंत्रिमंडल ने आवंटित सम्पत्ति को लीज से फ्री होल्ड में हस्तांतरण के दस्तावेज पर लगने वाले स्टांप तथा रजिस्ट्रेशन के शुल्क तय कर दिया। आवंटियों को पूरी संपत्ति की बजाय सिर्फ फ्री होल्ड के लिए जा रहे दस फीसद शुल्क पर पर ही निबंधन तथा स्टांप डयूटी देना होगा।

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बापू की धरती से पूरा होगा मोदी का सपना

मोतिहारी से निकलेगा युवाओं के तरक्की का रास्ता

- सौ करोड़ होंगे खर्च, चंपारण सत्याग्रह शताब्दी से जुड़ेगा संस्थान का नाम

- चंपारण में खुलेंगे भ्0 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, बरौनी में तीन साल के अंदर क्फ् हजार एमटी यूरिया का होगा उत्पादन

श्चड्डह्लठ्ठड्ड@द्बठ्ठद्गफ्ह्ल.ष्श्र.द्बठ्ठ

क्कन्ञ्जहृन् (19 न्श्चह्मद्बद्य):

सत्याग्रह शताब्दी वर्ष पर जिला स्कूल में आयोजित किसान कुंभ के समापन समारोह केंद्रीय रसायन उर्वरक एवं संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि बापू की धरती से युवाओं की तरक्की का रास्ता निकलेगा। प्रधानमंत्री ने युवाओं को लेकर जो सपना बुना है उसे बापू की धरती से ही पूरा किया जाएगा। इसी क्रम में किसानों को मजबूत बनाया जाएगा जिससे क्षेत्र की तरक्की में वह भी आगे आएं। उन्होंने कहा कि बापू की याद में मोतिहारी में सौ करोड़ की लागत से सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनिय¨रग संस्थान खोला जाएगा जिसमें पांच हजार से अधिक स्टूडेंटस पढ़ सकेंगे।

- ख्0 एकड़ भूमि की तलाश

संस्थान के लिए दस से बीस एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। निर्भर करता है कि राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराने में कितनी दिलचस्पी दिखाती है। केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि अगर भूमि उपलब्ध नहीं भी हुई तो किसी वैसे भवन जो बेकार पड़े होंगे, वहां से इस संस्थान की शुरुआत की जाएगी। इसका नाम भी सत्याग्रह शताब्दी संस्थान होगा।