- मुख्यमंत्री ने बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की बैठक की

- कुशल युवा कार्यक्रम के तहत अब अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी मान्य

- शहरी फुटपाथ दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन की स्थापना पर भी विमर्श

PATNA : मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को यह निर्देश दिया है कि कॉलेजों में विद्यार्थी कम क्यों आ रहे, इसका अध्ययन कराएं। इसकी नियमित मॉनीट¨रग की जाए कि महाविद्यालयों में कितने छात्र आ रहे हैं। अगर विद्यार्थी कॉलेज नहीं आ रह हैं, तो उसकी क्या वजह है, वह भी सामने आना चाहिए। बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की चौथी बैठक में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। बैठक में बिहार विकास मिशन के अन्य उप मिशनों पर भी विमर्श हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा में बिहार का ग्रॉस इनरॉलमेंट रेशियो मात्र क्फ्.9 प्रतिशत है। इसे बढ़ाकर वह फ्9 प्रतिशत के ऊपर ले जाना चाहते हैं। स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति को लेकर मेहनत की गई तो संख्या बढ़ गई। इसलिए कॉलेजों में उपस्थिति को भी मॉनीटर किया जाए।

बाकी ब्77 गांवों में जल्द पहुंचेगी बिजली

हर घर बिजली निश्चय योजना की भी समीक्षा हुई। यह बताया गया कि फ्9,07फ् गांवों में फ्8,भ्9म् गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है। शेष बचे ब्77 गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए माहवार योजना तैयार कर ली गई है। इसी वर्ष दिसंबर तक सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। बाढ़ प्रभावित गांवों में नष्ट हुए शौचालय के संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आपदा प्रबंधन विभाग इसकी मरम्मत के लिए कदम उठाए।

अस्थायी निवास प्रमाणपत्र पर भी कौशल प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री को यह बताया गया कि सात निश्चय के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता और कुशल युवा कार्यक्रम के लिए अब तक ब्,ब्ब्,म्0फ् आवेदन आए हैं। इसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़े आवेदनों की संख्या केवल तीन प्रतिशत है। कुशल युवा कार्यक्रम के लिए सबसे अधिक भ्म् प्रतिशत आवेदन आए हैं। मुख्यमंत्री ने इस क्रम में यह निर्देश दिया कि कुशल युवा कार्यक्रम के लिए जो युवा जिस जिले में आवेदन कर रहे हैं, वहां का अस्थायी निवास प्रमाणपत्र जमा कर प्रशिक्षण सका लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कॉलेजों में मुफ्त वाई-फाई सेवा की भी समीक्षा की गयी। यह बताया कि फ्क्9 के लक्ष्य की जगह फ्00 संस्थानों में वाई-फाई लगा दिया गया है।

वेंडिंग जोन पर भी हुई चर्चा

युवा उप मिशन की समीक्षा के क्रम में शहरी फुटपाथ दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन योजना पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना में तेजी लाने की बात कही। उन्होंने इस दौरान बाल विवाह तथा दहेज प्रथा के खिलाफ दो अक्टूबर से आरंभ होने वाले अभियान की भी चर्चा की। शासी निकाय की बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, राज्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्य व मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह भी उपस्थित थे।