- डिप्टी सीएम ने इंफोसिस को दिया है कड़ा निर्देश
- किसी भी दशा में न हो मनमानी इसे लेकर की जिम्मेदारों से बातचीत
PATNA : जीएसटी से जुड़ी आईटी समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित मंत्रियों के समूह की बंगलुरू में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इंफोसिस को समय-सीमा के अंदर समस्याओं के निराकरण का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे अगस्त महीने की संक्षिप्त विवरणी दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि का इंजतार नहीं करें।
- 85 लाख का हुआ रजिस्ट्रेशन
जीएसटी के अन्तर्गत अभी तक 85 लाख व्यापारियों ने निबंधन कराया है जिनमें 62.25 लाख पुराने व 23.18 लाख नए व्यापारी हैं। वहीं 75 लाख तक के टर्नओवर वाले 11 लाख व्यापारी कम्पोजिशन स्कीम में शामिल हैं। जहां जुलाई में 46 लाख व्यापारियों ने संक्षिप्त विवरणी (3 बी) दाखिल किया वहीं अगस्त का अंतिम तिथि पांच दिन शेष होने के बावजूद अभी तक मात्र 3 लाख ही दाखिल कर पाए हैं। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि व्यापारी हर महीने की 20 तारीख का इंतजार नहीं करें क्योंकि आखिरी दिन सिस्टम पर काफी लोड के कारण उन्हें परेशानी होती है।
- दो माह में 22 करोड़ इन्वॉयस अपलोड
डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि जीएसटीएन दुनिया का सबसे बड़ा आईटी आधारित जीएसटी नेटवर्क है। पिछले दो महीने में 22 करोड़ इन्वॉयस अपलोड हुआ है। जीएसटी के अन्तर्गत पहली बार सभी करदाताओं को पैन (PAN) के साथ आधार से भी जोड़ दिया गया है ताकि मनमानी व चोरी पर प्रभावी रोक लग सके। चार घंटे तक चली मंत्री समूहों की बैठक में कर्नाटक, केरल, आन्ध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्रियों के साथ भारत सरकार के राजस्व सचिव हसमुख अधिया, यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पाण्डेय, इंफोसिस एवं राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। बैठक में आईटी की प्रत्येक समस्या के निराकरण के लिए अलग-अलग समय सीमा तय की गई है। क्भ् दिन बाद बंगलुरू में मंत्रियों के समूह की फिर बैठक होगी जिसमें दिए गए दिशा -निर्देशों की समीक्षा की जाएगी।
