- कैबिनेट ने लिया फैसला, लिखित परीक्षा को ज्यादा तवज्जो

- सिलेबस में भी बदलाव, सामान्य अध्ययन के अब चार पेपर

- वैकल्पिक विषय में चिकित्सा विज्ञान को भी किया शामिल

LUCKNOW: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट ने उप्र लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाने वाली पीसीएस की मुख्य परीक्षा में दो सौ के बजाय सौ अंक का इंटरव्यू करने का निर्णय लिया है। यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में किए गये बदलाव के आधार पर किया गया है। राज्य सरकार ने इस बाबत गठित कमेटी की संस्तुति पर परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस में भी संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर कुछ अहम बदलाव किए है। राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि पूरे देश में परीक्षा पद्धति में बदलाव हो रहा है जिसकी वजह से यूपी में भी इसे लागू किया गया है।

1600 अंकों की होगी परीक्षा

कैबिनेट के इस फैसले के बाद उप्र सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य) परीक्षा अब 1700 अंकों के बजाय 1600 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा पूर्व की तरह 1500 अंकों की होगी, जबकि इंटरव्यू के केवल सौ अंक होंगे। इसी तरह हिंदी और निबंध के पेपर पूर्व की तरह 150-150 अंकों के होंगे। सामान्य ज्ञान की परीक्षा दो सौ अंकों की होगी, लेकिन इसमें अब दो के बजाय चार पेपर होंगे। इसके अलावा दो वैकल्पिक विषयों की जगह एक का चयन करना होगा। वैकल्पिक विषयों में चिकित्सा विज्ञान को भी जोड़े जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही इसका शासनादेश जारी कर दिया जाएगा।

अन्य कैबिनेट फैसले

बुंदेलखंड को विशेष पैकेज

कैबिनेट ने बुंदेलखंड के किसानों को राहत देने के लिए विशेष पैकेज दिए जाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इसके तहत खरीद के बीजों पर 50 फीसद के बजाय 80 फीसद अनुदान दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान के अलावा बाकी का व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। यह अनुदान दो हेक्टेयर तक के किसानों को वर्ष 2021 तक प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार ने खरीफ की फसलों की दोगुना खरीद का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है। इसके अलावा क्लस्टर फार्मिग योजना के तहत राज्य सरकार 50 हेक्टेयर का एक क्लस्टर बनाएगी जिसे अन्ना पशुओं से बचाने को बायो फेंसिंग का इंतजाम किया जाएगा। इसके अलावा दोगुना खेत तालाब भी खोदे जाएंगे। पिछले साल इसका लक्ष्य 2449 था जिसे इस बार 5000 कर दिया गया है। इसके अलावा सब्जी उत्पादन, बागवानी और पशुओं के लिए चारा उत्पादन की योजनाओं में भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। दस लाख रुपये तक के कृषि यंत्रों पर आठ लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।

सरकारी कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री समेत सभी सरकारी कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग कराने का निर्णय भी लिया है। दरअसल सोशल मीडिया की बढ़ती पहुंच को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि लाइव स्ट्रीमिंग से मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों समेत समस्त महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आम जनता अपने मोबाइल पर आसानी से देख सकेगी। इससे इनका यू-ट्यूब आदि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आसानी से प्रचार-प्रसार भी हो सकेगा। राज्य सरकार ने न्यूज एजेंसी एएनआई को यह कार्य देने का निर्णय लिया है। उन्होनें बताया कि अयोध्या में दीपावली पर हुए कार्यक्रम को पूरी दुनिया में 2.5 करोड़ लोगों ने देखा था जिसे यह महसूस किया गया कि महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग आवश्यक है।

इलाहाबाद में बनेगा बाल चिकित्सालय भवन

कैबिनेट ने इलाहाबाद के एसआरएम चिकित्सालय में 45 साल पहले बने फार्मेसी छात्रावास भवन को ध्वस्त करके बाल चिकित्सालय भवन बनाने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। दरअसल फार्मेसी छात्रावास में कोई निवास नहीं करता है और नजदीक ही महिला चिकित्सालय होने की वजह से बाल चिकित्सालय की स्थापना से आम जनता को खासी सहूलियत होगी।

निदेशक पद पर चयन की शर्ते तय

कैबिनेट ने नोएडा के पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान के निदेशक के पद पर चयन के नियमों में संशोधन किया है। अब पांच साल की अवधि अथवा 70 वर्ष की आयु, जो पहले हो, के मुताबिक चयन किया जा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को देखते हुए इस नियम को बाकी जगहों पर भी लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

शाहजहांपुर को नगर निगम का दर्जा

कैबिनेट ने शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद को नगर निगम का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ ंिसंह ने बताया कि इसके गठन से निकाय के आय में वृद्धि होगी और अवस्थापना सुविधाएं बेहतर होंगी। अनियोजित विकास के नियोजन में मदद मिलेगी और स्थानीय निवासियों की रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि होगी।