-12 दिसंबर को जापान के प्रधानमंत्री के साथ बनारस आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी
-तैयारी देखने रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा संग पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल
-क्योटो की तर्ज पर विकसित करने की बन सकती है प्लानिंग
VARANASI
बनारस के विकास की रफ्तार तेज हो सकती है। क्योटो की तर्ज पर काशी को विकसित करने का रास्ता साफ हो सकता है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ मंथन करेंगे। जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने के साथ फैसला होने की उम्मीद है। पीएम नरेंद्र मोदी क्ख् दिसंबर को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ बनारस आ रहे हैं। इसको लेकर जहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयारी शुरू कर दी है, वहीं इसका जायजा लेने के लिए शुक्रवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा शहर पहुंचे। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर नदेसर पैलेस का निरीक्षण किया। जहां दोनों पीएम को डिनर करना है। वहीं सारनाथ जाने की चर्चा को लेकर भी तैयारी जोरों पर है। सारनाथ स्थित जापानी मंदिर में तैयारी की जा रही है। साथ ही इस मीटिंग में काशी को कई उपहार मिलने की उम्मीद है। लोग ये भी उम्मीद लगा रहे हैं कि पीएम मोदी के साथ शिंजो आबे भी काशी के विकास के रास्ते खोल सकते हैं। मतलब काशी को गोद लेकर विकास करने की भी संभावना है।
बन सकता है हेरिटेज स्मार्ट सिटी
पीएम मोदी के प्रोग्राम को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बनारस को हेरिटेज स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने पर फाइनल मुहर लग सकती है। दोनों प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखेंगे। इसके लिए गंगा में देव दीपावली की तर्ज पर मंच बनाया जाएगा। इसके बाद दोनों पीएम नदेसर स्थित होटल में मीटिंग कर डिनर करेंगे। जहां दोनों प्रधानमंत्री के अलावा काशी के भी कई गणमान्य लोगों के उपस्थित रहने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक जिला प्रशासन के पास दोनों प्रधानमंत्री का पूरा प्रोग्राम नहीं आया है। वहीं चेन्नई में आई भीषण तबाही को लेकर उन्होंने कहा कि सौ सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा मंजर सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाकर जायजा ले चुके हैं। उन्होंने एक हजार करोड़ की मदद की घोषणा भी की है। पावर सप्लाई बाधित न हो, इसके लिए इमरजेंसी कंपनियों को भी लगाया गया है।
