- चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन ने की होम डिपार्टमेंट की समीक्षा
- पुलिस विभाग के सभी खाली पद अगले साल मार्च तक पूरा करने के निर्देश
LUCKNOW: बुधवार को चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन ने होम डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था और होम डिपार्टमेंट के कामों की समीक्षा भी की।
जो भी कमियां रह गई हैं
चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन ने प्रदेश के सभी थानों को इंटरनेट सुविधा से जोड़ने का निर्देश दिया है। उन्होंने की जो भी कमियां रह गयी हैं उन्हें दूर कर थाना लेविल पर इंटरनेट सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध करा दी जाए।
बढ़ेगा क्राइम ब्रांच का दायरा
चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि गंभीर अपराधों में तेजी से कार्रवाई कर क्राइम और क्रिमनल पर अंकुश लगाने के लिए सभी जिलों में क्राइम ब्रांच का गठन किया गया है। इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। क्राइम ब्रांच अब अनसुलझी हत्या की घटनाओं और बड़े केस के साथ साइबर क्राइम, किडनैपिंग, डकैती और बड़ी के मामले भी क्राइम ब्रांच को भेजा जा सकेगा। इसके लिए अब हर जिले में एसपी क्राइम की तैनाती भी होगी।
मार्च तक पुलिस डिपार्टमेंट में खाली पदों को भरने का निर्देश
चीफ सेक्रेटरी ने पुलिस डिपार्टमेंट में खाली पड़े पदों को भरने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि रैंकर एसआई भ्फ्89 के खाली पद फ्0 नवम्बर तक, एसआई के फ्म्98 पद और प्लाटून कमाण्डर के फ्क्ख् खाली पदों पर चयन की प्रक्रिया फ्क् दिसम्बर तक पूरी करने के निर्देश दिये हैं। इसके अलावा उन्होंने कांस्टेबिल के साढ़े फ्भ् हजार, पीएसी कांस्टेबिल के ब्0फ्फ् और फायरमैन के ख्077 पदों की चयन की प्रक्रिया ट्रांसपैरेंसी के साथ अगले मार्च तक हर हाल में पूरी कर ली जाएं।
अगले महीने शुरू होगा लखनऊ का माडर्न कंट्रोल रूम
आलोक रंजन ने लखनऊ समेत छह जिलों में बन रहे माडर्न कंट्रोल रूम को भी तेजी से तैयार करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ और इलाहाबाद में अगले महीने कंट्रोल रूम शुरू करने के निर्देश दिये हैं।
जेल में कैदियों से मुलाकात के लिए देना होगा एड्रेस प्रूफ
जेल में अब मुलाकातियों को कैदियों से मुलाकात के लिए अपना आईडी प्रूफ भी शो करना जरूरी होगा। होम डिपार्टमेंट की समीक्षा के दौरान चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन ने कहा कि जेलों में मोबाइल फोन जैमर की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय और जेलों में सिक्योरिटी के लिए मेटल डिटेक्टर, मुलाकातियों के आईडी प्रूफ लेने, सीसीटीवी कैमरे, वायरलेस सेट और वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की व्यवस्था प्राथमिकता से सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। इसके अलावा उन्होंने खाली पड़े बंदी रक्षक पदों पर भर्ती कराने के लिए विभागीय नियमावली में संशोधन कराने के निर्देश होम विभाग के अधिकारियों को दिये हैं।
