- जिले के करीब 36 हजार शहरी आर्थिक रूप से कमजोरों ने किया है आवेदन

- दोनों ही प्रक्रियाओं के तहत आवेदन करने वालों के आवेदन पर चलेगी कैंची

<- जिले के करीब फ्म् हजार शहरी आर्थिक रूप से कमजोरों ने किया है आवेदन

- दोनों ही प्रक्रियाओं के तहत आवेदन करने वालों के आवेदन पर चलेगी कैंची

BAREILLY:

BAREILLY:

प्रधानमंत्री आवासीय योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करना चालाक अप्लीकेंट्स को भारी पड़ गया। शासन ने दो बार आवेदन किए जाने पर शक जाहिर करते हुए इन आवेदन को खारिज कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी 'डूडा' ने करीब 8 हजार आवेदनों को निरस्त किए जाने की संभावना जताई है। उन्होंने नगर निगम, डूडा के कर्मचारियों को ऐसे आवेदनों की छंटनी के निर्देश दे दिए हैं।

उम्मीदों पर चलेगी कैंची

ख्भ् जून ख्0क्भ् को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को मंजूरी मिली, जिसके तहत सब्सिडी नगर निगम और डूडा में कुल फ्म् हजार आवेदन पहुंचे हैं। अधिकारियों के मुताबिक आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में से किसी एक प्रक्रिया के तहत किए जाने का शासनादेश जारी हुआ। शासनादेश के अनुरूप दोनों ही प्रक्रियाओं के तहत एक तिहाई से ज्यादा लोगों ने आवेदन कर दिए हैं, जिनके आवेदन छंटनी प्रक्रिया के साथ ही निरस्त कर दिए जाएंगे। हालांकि, ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदनों के मिलान में काफी समय लगने की संभावना अधिकारियों ने जताई है।

क्या है योजना

- योजना का लाभ शहरी गरीबों को मिलेगा

- आर्थिक रूप से कमजोर व निम्न आय वर्ग के लिए अनुदान की धनराशि मिलेगी

- आवास विहीन, झुग्गी, बस्ती या गैर झुग्गी बस्ती में रहते हैं। वह पात्र होंगे

- ऑफलाइन आवेदन डूडा या नगर निगम के कार्यालय में जमा कर सकते हैं

पात्रता की शर्त

- देश में कहीं पर भी पक्का आवास न हो

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए वार्षिक आय सीमा फ् लाख

- निम्न आय वर्ग की वार्षिक आय सीमा फ् से म् लाख रुपए तक हो

- योजना में आवेदन परिवार की महिला के नाम से होना अनिवार्य

- परिवार की धारणा में केवल दंपत्ति और बच्चे ही माने जाएंगे

- आधार कार्ड क्रमांक, वोटर कार्ड की छाया प्रति जो वर्तमान में चालू हो

- जाति प्रमाण पत्र में हो तो सक्षम अधिकारी का सत्यापित फोटो कॉपी

- विकलांग प्रमाण पत्र को सक्षम प्राधिकारी के सत्यापित फोटो कॉपी

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक हो तो सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी

- भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की फोटोकॉपी होना अनिवार्य

शासनादेश की अवहेलना करते हुए कई लोगों ने दोनों ही प्रक्रियाओं में आवेदन कर दिए हैं। करीब 8 हजार आवेदन होंगे। छंटनी चल रही है।

विनय सिंह, परियोजना निदेशक