RANCHI : झारखंड में 20 दिनों में कम से कम 15 लाख लाख छात्र-छात्राओं का रजिस्ट्रेशन और 10 लाख को डिजिटल साक्षर बनाया जाएगा। राज्य सरकार इसके लिए एक अगस्त से प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने जा रही है। बीस दिनों के अभियान के तहत प्रत्येक घरों से कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाया जाएगा। सूचना तकनीक सह ई-गवर्नेस विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि अभियान के तहत 14-60 साल के लोगों को 20 घंटे का प्रशिक्षण देकर उन्हें डिजिटल साक्षर किया जाएगा। प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा उत्तीर्ण होने पर डिजिटल साक्षर होने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

स्कूल स्टूडेंट्स पर फोकस

आईटी सेक्रेटरी ने बताया कि मुख्य फोकस हाई स्कूलों पर रहेगा, जहां छात्र-छात्राओं को स्कूल अवधि से पहले सुबह आठ से दस बजे या स्कूल अवधि के बाद शाम चार बजे से छह बजे तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह आधार बेस्ड प्रशिक्षण होगा जिसमें सबकुछ कुछ ऑनलाइन होगा। प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी ई-प्रेरकों को दी जाएगी, जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति के साक्षर करने पर तीन सौ रुपये इसके लिए मिलेंगे।

डीबीटी से बचे 600 करोड़

सचिव के अनुसार, योजनाओं को आधार बेस्ड डीबीटी से जोड़ने से डुप्लीकेसी व फर्जीवाड़ा कम हुआ। इससे जहां खाद्य आपूर्ति विभाग को प्रत्येक साल 500 करोड़ तथा सामाजिकसुरक्षा विभाग को 100 करोड़ की बचत हुई। डीबीटी के माध्यम से 55 लाख लाभुकों का भुगतान हो रहा है। 1.06 करोड़ लाभुकों को डीबीटी से जोड़ने की कार्रवाई चल रही है।

एचईसी कैंपस में बनेगा सॉफ्टवेयर पार्क

राज्य सरकार रांची के एचईसी क्षेत्र में 170.49 एकड़ जमीन पर आइटी पार्क की स्थापना करेगी। इसके लिए जमीन हस्तांतरित हो गई है। इसके अलावा राज्य में चार नये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जमशेदपुर, सिंदरी, देवघर एवं बोकारो में शुरू किया जाना है, जो दिसम्बर 2017 तक पूरा कर लिया जाएगा।

खुलेंगे 24 नए साइबर थाने

साइबर क्राइम से निपटने के लिए चौबीस साइबर थाने व एक फॉरेंसिक लैब की स्थापना होगा। इसके लिए दिल्ली की संस्था सी-डैक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। सॉफ्टवेयर ऑडिट के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी एंड रिस्पांस टीम की स्थापना की जा रही है। पांच वर्ष की इस परियोजना में 84 करोड़ रुपये खर्च होंगे

भारतनेट व ग्रामीण वाई-फाई सर्विस

राज्य सरकार ने 11 शेष जिलों में भी भारतनेट व ग्रामीण वाई-फाई का प्रस्ताव बीबीएनएल को सौंपा है। प्रथम चरण में यह परियोजना रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, देवघर व साहिबगंज में शुरू की गई थी। दूसरा चरण धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, लातेहार, लोहरदगा व गुमला में चल रहा है। ।

अब प्रखंडों में बनेगा आधार

सचिव के अनुसार अब आधार कार्ड बनवाने या संशोधन के लिए पहली बार प्रखंडों में मशीन लगाई गई हैं। दस दिनों में सभी प्रखंडों में यह सेवा शुरू हो जाएगी। राज्य के चार विभाग आइटी, ग्रामीण विकास, उद्योग एवं खान, कार्मिक तथा रांची उपायुक्त कार्यालय अगस्त माह से पेपरलेस हो जाएंगे।