-बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष ने सपा सरकार को याद दिलाए दो साल पहले किए गए वादे
ALLAHABAD: दो साल पहले किए वादों को पूरा करने के लिए वकीलों ने प्रदेश सरकार को एक पखवारे का समय दिया है। काउंसिल के उपाध्यक्ष अखिलेश अवस्थी ने चेताया है कि वकीलों को उनका हक नहीं मिला तो सरकार और महाधिवक्ता के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।
कई घोषणाएं की थीं सरकार ने
बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने वकीलों के हितार्थ दो योजनाएं शुरू करने की घोषणा दो साल पहले की थी। एक म्0 वर्ष तक की आयु के अधिवक्ताओं की मृत्यु पर आश्रितों को पांच लाख रुपए जीवन बीमा व नवागंतुक अधिवक्ताओं को दो वर्ष तक दो हजार रुपए प्रतिमाह का प्रोत्साहन दिया जाना शामिल था। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के कोष में धन स्थानांतरित करने के बावजूद प्रदेश के महाधिवक्ता द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है।
पहले भी किया है आंदोलन
उन्होंने कहा कि निवर्तमान महाधिवक्ता एसपी गुप्ता योजनाओं को लागू न किए जाने के कारण वकीलों के आंदोलन के बाद हटाए गए थे। दूसरे महाधिवक्ता विनय चंद्र मिश्र ने भी योजनाएं लागू नहीं की, जिससे वकील खफा थे। वर्तमान महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने कई बार योजनाएं लागू करवाने के झूठे वादे किए। उन्होंने बताया कि प्रभारी प्रमुख सचिव न्याय ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि पांच लाख रुपए प्रत्येक वकील का बीमा होने के लिए प्रीमियम का ख्भ् फीसदी का आंशिक भुगतान वकीलों को करना होगा। वहीं दो हजार की जगह महज एक हजार का भत्ता नवागंतुक वकीलों को मिलेगा, वह भी केवल गरीब अधिवक्ता को। शासन के इस कृत्य से वकीलों को घोर आपत्ति है।
