- मुख्यमंत्री ने इंवेस्टर्स समिट में हुए एमओयू को लेकर दिए निर्देश

- एमओयू का दायरा 4.28 लाख से बढ़कर 4.68 लाख करोड़ हुआ

LUCKNOW :

यूपी इंवेस्टर्स समिट में विभिन्न कंपनियों के साथ हुए एमओयू की मॉनिटरिंग का काम शुरू हो गया है। मंडे को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एमओयू की समीक्षा के लिए पंजाब के मैकेनिज्म को अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर एमओयू की गहराई से पड़ताल के बाद उद्यमियों को हरसंभव सुविधाएं मुहैया करायी जाएं ताकि वे जल्द से जल्द प्रदेश में उद्योगों की स्थापना का कार्य शुरू कर सकें। वही इस दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया कि इंवेस्टर्स समिट में हुए 4.28 लाख करोड़ के एमओयू का दायरा बढ़कर 4.68 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

ऑनलाइन व्यवस्था होगी लागू

पंजाब की तर्ज पर एमओयू की मॉनिटरिंग के लिए राज्य सरकार ऑनलाइन व्यवस्था लागू करेगी। बैठक में सीएम ने समिट के सफल आयोजन पर अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि अब इन एमओयू को धरातल पर उतारना बड़ी चुनौती है। इसके लिए हर विभागाध्यक्ष को भी पूरी सतर्कता के साथ मॉनिटरिंग करनी होगी। जिन विभागों की पॉलिसी अभी तैयार नहीं है उन्हें भी अंतिम रूप देकर मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाए। वहीं उद्योग विभाग के अफसरों ने सीएम को बताया कि समिट के खत्म होने के बाद भी एमओयू करने के लिए निवेशक लगातार संपर्क कर रहे हैं। समिट के बाद भी करीब तीस हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व के चलते ही इतने शानदार कार्यक्रम का आयोजन संभव हो सका। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया।

मंगलवार को होगी बैठक

एमओयू को अमली जामा पहनाने को औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना मंगलवार को इंडस्ट्री और दूसरे विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में निवेशकों को लैंड बैंक मुहैया कराने, राज्य सरकार की नीतियों के मुताबिक सहूलियतें देने पर चर्चा होगी। वहीं डिफेंस कॉरिडोर को लेकर मुख्य सचिव केंद्र सरकार में रक्षा सचिव डॉ। अजय कुमार के साथ इस हफ्ते बैठक करेंगे ताकि डिफेंस कॉरिडोर में निवेश की प्रक्रिया शुरू हो सके।

देर से आने की आदत सुधारें अफसर

बैठक के दौरान सीएम ने देर से कार्यालय आने वाले अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह अपनी आदत में सुधार ले आएं अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने किसी अफसर का नाम नहीं लिया लेकिन माना जा रहा है कि इस बाबत उनसे शिकायत की गयी है।

टेक्सटाइल में 7436 करोड़ के एमओयू

वहीं दूसरी ओर हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी ने कहा कि इंवेस्टर्स समिट के दौरान टेक्सटाइल्स क्षेत्र में निवेशकों ने 7436 करोड़ रुपये के 29 एमओयू साइन किए। इससे करीब पांच लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने एमओयू को लेकर निवेशकों से निरंतर संपर्क बनाने, संवाद स्थापित करने, उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने तथा इच्छुक निवेशकों को टेक्सटाइल्स नीति का लाभ दिलाने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया। इसमें हथकघा एवं वस्त्रोद्योग, निदेशालय, कानपुर के आयुक्त एवं निदेशक को समिति का अध्यक्ष तथा उपायुक्त को सदस्य सचिव बनाया है। समिति के सदस्य के रूप में एमडी यूपीएसआईडीसी और हथकघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय के वित्त नियंत्रक को नामित किया गया है। यह समिति प्रतिदिन प्राप्त प्रस्तावों एवं सुझावों की समीक्षा करेगी और प्रस्तावों को अंतिम रूप देने की संस्तुति देगी। साथ ही, निवेशकों की समस्याओं का समाधान तथा उनके सुझावों पर प्रभावी कार्यवाही करने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है।