RANCHI: राजधानी रांची में इन दिनों ट्राइबल जमीनों पर दखल दिहानी को लेकर लोगों में गुस्सा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने एसएआर कोर्ट द्वारा भूमि हस्तांतरण या वापसी संबंधी मामलों पर आम लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। साथ ही अपील की गई है कि लोग किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। कोई भी कंप्लेन हो, तो संबंधित नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

इन नंबरों पर कर सकते हैं संपर्क

अधिकारी मोबाइल नंबर

उप समाहर्ता भूमि सुधार, सदर 9ब्फ्क्क्ख्ख्888

उप समाहर्ता भूमि सुधार, बुंडू 9ब्फ्क्क्07क्9फ्

उप समाहर्ताराजस्व 99फ्9क्ख्क्8भ्क्

एसएआर अफसर अनंत कुमार 9ब्फ्क्क्ब्0ख्ब्भ्

एसएआर अफसर मधुमिता कुमारी 98फ्भ्फ्क्भ्भ्9क्

एसएआर अफसर प्रदीप कुमार 9म्म्क्08क्क्क्क्

बोले डीसी-दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका

रांची डीसी मनोज कुमार ने यह अपील जारी करते हुए कई बिंदुओं पर जानकारी भी दी है। कहा है कि न्यायिक कायरें के निष्पादन में नैसर्गिक न्याय की प्रक्रिया के तहत सभी बिंदुओं पर दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका दिया जाता है। दोनों पक्षों के संबंधित वाद अंतर्गत कागजातों को दाखिल करने के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। न्यायिक मामलों के निष्पादन में प्रिंसिपल ऑफ नैचुरल जस्टिस एंड रूल ऑफ फेयर हियरिंग के सिद्धांतों का अक्षरश पालन सुनिश्चित किया जाता है। एसएआर कोर्ट द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील या पुनर्परीक्षण का प्रावधान है, कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर अपील दायर कर सकते हैं, जहां निराकरण के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। साथ ही लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें इस तरह के मामले में किसी भी तरह का शंका या संदेह है या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हेल्प लाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

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बाक्स

नारी शक्ति सेना ने भी किया विरोध

दखल दिहानी के खिलाफ सामाजिक संगठन नारी शक्ति सेना ने भी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। रविवार को हेहल स्थित सुंदरनगर में रानी कुमारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि प्रशासनिक अदूरदर्शिता के कारण सामाजिक समरसता पर खतरा उत्पन्न हो गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस मामले में व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा। बैठक में कहा गया कि सरकार का दखल दिहानी अभियान सफल नहीं होने दिया जाएगा। दखल दिहानी के जरिए सरकार राज्य के 7फ् प्रतिशत गैर आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही है।

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बाक्स:: (फोटो है)

सीएनटी में संशोधन के खिलाफ सरकार का पुतला फूंका

झारखंड सरकार द्वारा घोषित स्थानीय नीति तथा सीएनटी-एसपीटी एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ आदिवासी सरना महासभा ने रविवार को कांके चौक में राज्य सरकार और स्थानीय विधायक का पुतला फूंका। इस मौके पर महासभा से जुड़े नेताओं ने कहा कि सरकार पिछले दरवाजे से आदिवासियों की जमीन लूटने के लिए सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन कर रही है। इसके अलावा स्थानीय नीति भी आदिवासियों-मूलवासियों के खिलाफ ही है। मौजूदा स्थानीय नीति के तहत ऐसे अधिकतर बाहरी भी मूलवासी हो जाएंगे, जिनका झारखंड से कभी कोई वास्ता नहीं रहा है।