RANCHI : आईटी हब बनने की दिशा में रांची एक कदम और आगे बढ़ा है। जिला प्रशासन ने आईटी पार्क के लिए 170 एकड़ जमीन आईटी डिपार्टमेंट को हस्तांतरित कर दी है। एचईसी परिसर में बनने वाली नई राजधानी में यह आईटी पार्क डेवलप होगा। झारखंड ग्रेटर रांची द्वारा चिन्हित इस जमीन पर बनने वाले आईटी पार्क में दर्जनों आईटी कंपनीज दस्तक देंगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इतना ही नहीं, स्टार्ट अप को भी प्रमोट करने में सहूलियत होगी और हर साल हजारों युवा स्किल्ड होंगे।

जल्द तैयार होगा डीपीआर

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट (आईटी) के डायरेक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि आईटी पार्क के लिए जिला प्रशासन ने जमीन उपलब्ध करा दी है। अब पार्क को डेवलप करने की प्रक्रिया शुरु की जा रही है। इसके लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है। फिर, कंपनियों से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए टेंडर आमंत्रित किया जाएगा। आईटी डिपार्टमेंट खाली जमीन भी आईटी कंपनियों को उपलब्ध कराएगी, ताकि वे अपनी जरूरतों को हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकें।

रोजगार के बढ़ेंगे अवसर

रांची में आईटी पार्क डेवलप होने के बाद हजारों इंजीनियर व तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। इतना ही नहीं, झारखंड के इंजीनियरिंग संस्थानों में पढ़ाई करने के बाद नौकरी की तलाश में बेंगलुरू, हैदराबाद, भुवनेश्वर, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों का उन्हें रूख नहीं करना पड़ेगा। अपने ही शहर में वे आईटी एक्सपर्ट के तौर पर काम कर सकेंगे।

आएंगी देश-विदेश की आईटी कंपनियां

एचईसी परिसर में बनने वाला आईटी पार्क विश्वस्तरीय होगा। राज्य सरकार का मकसद इस पार्क को ईस्ट जोन का सबसे सुविधा संपन्न बनाने की है। कोलकाता और भुवनेश्वर के आईटी पार्क की तर्ज पर इसे डेवलप करने का प्लान तैयार किया गया है। इस पार्क में देश-विदेश की कई बड़ी आईटी कंपनियों के दस्तक देने की उम्मीद है। इन कंपनियों को सरकार की ओर से सभी जरूरी सुविधाएं मुहैय्या कराई जाएगी। इसके लिए आईटी डिपार्टमेंट की ओर से पूरी प्लानिंग बनाई जा रही है।

ऐसा होगा आईटी पार्क

आईटी पार्क में सेटेलाइट टाउनशिप डेवलप की जाएगी। देश के नाम-.गिरामी आईटी इंस्टीट्यूट और राज्य में स्थित इंजीनियरिंग कॉलेजों को लिंक कर ई-लर्निंग और डिस्टेंस लर्निग की भी सुविधा यहां उपलब्ध कराई जाएगी। भविष्य में स्कूलों को भी आईटी पार्क से जोड़ा जाएगा।

सरकार देंगी ये फैसिलिटीज

राज्य सरकार ने आईटी को प्रमोट करने के लिए आईटी पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के तहत आईटी और कंप्यूटर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। यहां दस्तक देने वाली आईटी कंपनियों को टैक्स में छूट दी जा रही है। उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैय्या कराया जा रहा है। इसके अलावा कंपनियों और उनके कर्मियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं।