अब नए सिरे होगा रैपिड सर्वे, आरक्षण लिस्ट भी बदलेगी

शासन का फरमान, पहले के रैपिड सर्वे में मिलीं कई गड़बड़ी

ALLAHABAD: नगर निगम द्वारा कराए गए ओबीसी रैपिड सर्वे और परिसीमन के साथ वार्डो के प्रस्तावित आरक्षण लिस्ट ने शहर में खलबली मचा दी थी। अब उस लिस्ट और सर्वे को प्रदेश सरकार ने निरस्त कर दिया है। अब नए सिरे से रैपिड सर्वे का आदेश हुआ है। इसके आधार पर सोमवार से एक बार फिर ओबीसी रैपिड सर्वे का काम शुरू हुआ।

80 वार्डो का रैपिड सर्वे

लोकसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव की तैयारी के मद्देनजर आनन-फानन में रैपिड सर्वे का काम कराया गया। 20 दिन में 80 वार्डो का सर्वे करते हुए शहर में ओबीसी की कुल आबादी लगभग 2.10 लाख दिखाई गई। सर्वे पर सवाल उठे तो सरकार ने सर्वे को रद्द कर फिर सर्वे का आदेश जारी किया।

45 दिन में होगा सर्वे

नगर निगम इलाहाबाद में शनिवार को शासन का आदेश पहुंचा, जिसके आधार पर शहर के 80 वार्डो में नए सिरे से ओबीसी रैपिड सर्वे कराने का काम शुरू कराया गया। सर्वे के लिए टैक्स इंस्पेक्टर के साथ ही टैक्स कलेक्टर, और लिपिकों की टीम लगाई गई।

बदलेगा परिसीमन, आरक्षण

रैपिड सर्वे में वार्डो का परिसीमन भी बदल गया था। कटघर, रामबाग, चांदपुर सलोरी और ईश्वर शरण आश्रम वार्ड को जहां खत्म कर दिया गया था। वहीं करैलाबाग सेकेंड, करेली सेकेंड, ओम प्रकाश सभासद नगर सेकेंड और प्रयागघाट नए वार्ड बने थे। इसे लेकर पार्षदों ने विरोध भी किया था। सर्वे के आधार पर ही प्रस्तावित आरक्षण लिस्ट में अब बदलाव होगा।

वर्जन

शासन से नए सिरे से रैपिड सर्वे का आदेश हुआ है। इसके आधार पर सर्वे शुरू करा दिया गया है। इसे 45 दिन में पूरा करना है। रैपिड सर्वे होने पर पुराना परिसीमन और आरक्षण लिस्ट भी बदल जाएगा।

सुमित कुमार

उप नगर आयुक्त

नगर निगम, इलाहाबाद