आज जब घर में बेटों के नाम संपत्ति खरीदी जाती है, तो यह सवाल भी उठता है कि क्या उस संपत्ति पर बेटी का मालिकाना अधिकार नहीं है। हालांकि ओवरऑल बात करें तो महिलाओं के नाम संपत्ति में इजाफा देखा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक, देश की 40 परसेंट महिलाएं संपत्ति की मालकिन हैं। सर्वे में यह भी सामने आया कि अपनी संपत्ति की मालकिन होने के साथ महिलाओं के पास अपने पति की संपत्ति में भी हिस्सा है।
58% से ज्यादा महिलाओं के पास संपत्ति है बिहार में
57% महिलाओं के पास संपत्ति है त्रिपुरा व मेघालय में
51% महिलाओं की कर्नाटक में संपत्ति में है भागीदारी
बेटियों पर कानून में व्यवस्था
केंद्र ने 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन कर पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबर का हक देने की व्यवस्था की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि यह कानून सभी महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनका जन्म साल 2005 के पहले ही क्यों न हुआ हो। अब जब संपत्ति में मालिकाना हक की वकालत सरकार और कोर्ट खुद कर रही है, समाज की जिम्मेदारी बनती है कि बेटियों को भी संपत्ति का मालिक बनाने की पहल शुरू करें।
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सिर्फ लालच तक न रहे सीमित
अक्सर देखने को मिलता है कि जो परिवार घर की महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदते हैं, उनमें से ज्यादातर के अंदर एक लालच होता है। मसलन, स्टांप ड्यूटी में छूट, बैंक से लोन में छूट आदि का। इसी लालच में ज्यादातर लोग महिलाओं के नाम घर या जमीन खरीदते हैं। समाज में सही मायने में तब बदलाव आएगा जब आने वाले दिनों में लोग अपनी संपत्ति में बेटों की तरह बेटियों को भी बराबर का अधिकार देंगे।
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उत्तरी राज्यों को पीछे छोड़ा
आंध्र प्रदेश के सबसे अच्छे प्रदर्शन के साथ सभी दक्षिणी राज्य पहले 10 रैंकों के भीतर आते हैं. आंध्र प्रदेश में करीब 17.2 परसेंट महिलाएं जमीन की मालिक हैं और अखिल भारतीय रैंकिंग में चौथे स्थान पर हैं। सेंटर फॉर लैंड गवर्नेंस की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तरी राज्यों में 9.8 परसेंट महिलाओं के पास खुद की संपत्ति है। पूर्वोत्तर राज्यों में 14.1 परसेंट और दक्षिणी राज्यों में 15.4 परसेंट तक पहुंचा है।
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