- एनओसी में शामिल होगा बांध निर्माण को 600 करोड़ रुपए देने का स्वीकृति पत्र
- उप्र प्रदेश व उत्तराखंड के सिंचाई मंत्रियों ने हरिद्वार में कई बिंदुओं को लेकर की बैठक
<- एनओसी में शामिल होगा बांध निर्माण को म्00 करोड़ रुपए देने का स्वीकृति पत्र
- उप्र प्रदेश व उत्तराखंड के सिंचाई मंत्रियों ने हरिद्वार में कई बिंदुओं को लेकर की बैठक
BAREILLY:
BAREILLY:
उत्तराखंड स्थित हल्द्वानी के पास जमरानी गांव में बांध बनाया जाएगा। इसके लिए उप्र सरकार से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानि एनओसी मांगी गई है। इस सर्टिफिकेट के साथ बांध पर खर्च होने वाले म्00 करोड़ रुपए देने का स्वीकृति पत्र भी शामिल होगा। यह प्रस्ताव उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह रखेंगे। संडे को हरिद्वार गेस्ट हाउस में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सिंचाई मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया।
700 हेक्टेयर यूपी का
हरिद्वार स्थित 700 हेक्टेयर जमीन पर उप्र का हक रहेगा। जल्द ही हरिद्वार में डैमकोठी और चंपावत के बनबसा में उप्र का गेस्ट हाउस बनेगा। उधम सिंह नगर, चम्पावत व हरिद्वार से कुछ जमीन सिंचाई मंत्री उत्तराखंड सत्यपाल महाराज ने मांगी, लेकिन सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने मना कर दिया। उत्तराखंड ने हरिद्वार में वाटर स्पॉट बनाने के लिए अनुमति मांग को सीएम योगी के सामने रखा जाएगा। परिसंपत्तियों के बंटवारे में फ्ख् नहरें उत्तराखंड को दी गई थी व क्ख् नहरें उप्र के खाते में आई थी। सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि जल के हेड पर उप्र का व टेल पर उत्तराखंड का हक होगा। इस दौरान दोनों प्रदेशों के सिंचाई मंत्रालय के प्रमुख सचिव व पीआरओ सुमित गुर्जर मौजूद रहे।
सिंचाई संपत्तियों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। दोनों प्रदेशों में भाजपा की सरकार है इसलिए संपत्तियों का सौहार्दपूर्ण तरीके से बंटवारा हो गया है।
धर्मपाल सिंह, सिंचाई मंत्री
