अपने खिलाफ बने जांच आयोग पर अपने विचार फेसबुक पर जाहिर करते हुए राबर्ट वाड्रा ने लिखा है कि उन्हें उम्मीद है कि हरियाणा सरकार ने जो जांच के आदेश दिए हैं उसमें कोई दुर्भावना नहीं होगी. उन्होंने या उनसे जुड़े किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी नहीं छुपाया है. सबकुछ पारदर्शी और कानूनी तरीके से किया गया है. इसलिए वे उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष तरीके से जांच होगी.

हाल ही हरियाणा की बीजेपी सरकार ने वाड्रा से जुड़े विवादित जमीन सौदे की जांच के लिए एकसदस्यीय उच्चस्तरीय आयोग गठित की है. दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एस एन ढींगरा वाड्रा के खिलाफ लगे आरोपों की नए सिरे से जांच करेंगे. इसके साथ ही जस्टिस ढींगरा हरियाणा पहले कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों के शासन में हुई अनियमितताओं, खासकर जमीन सौदों से जुड़े मामलों की जांच करेंगे. जिसमें ये तय हुआ है कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के दौरान हुए तमाम जमीन सौदों की जांच एक उच्चस्तरीय जांच आयोग से करवायी जायेगी. आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत न्यायाधीश करेंगे. इस जांच में विशेष कर उन जमीन सौदों की जांच होगी जिसमें वाड्रा शामिल हैं.

प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया कि राज्य सरकार वाड्रा के जमीन सौदों की जांच कराने का खाका तैयार कर चुकी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि 15 मई को आयोग बनाने की अधिसूचना जारी हो सकती है. अधिसूचना की कॉपी कुरुक्षेत्र में होने वाली भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद पत्रकारों को वितरित कर दी जाएगी.

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