ग्रामीण विकास विभाग पंचायत में महिलाओं को देगा 50 प्रतिशत कोटा

पंचायत में महिलाओं का महत्व बढ़ा

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए संसद के बजट सत्र में दो नए संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे। अब तक महिला के लिए वार्ड सिर्फ  पांच वर्ष के लिए आरक्षित किया जाता है। इसलिए महिला जनप्रतिनिधि अपने वार्ड में काम कराने में ज्यादा रुचि नहीं लेती हैं, क्योंकि अगली बार वह वार्ड सामान्य वर्ग के लिए हो जाएगा। इसलिए पहला विधेयक महिला वार्ड 10 वर्ष के लिए आरक्षित किया जाएगा। दूसरा विधेयक 50 फीसद पंचायत महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। अब तक महिलाओं के लिए 33 फीसद आरक्षण दिया जाता है।

 

मनरेगा कोटे में कटौती का आरोप गलत

चौधरी बीरेंद्र सिंह बुधवार रात यहां सेक्टर-14 में पूर्व सांसद रामचंद्र बैंदा के निवास पर आए हुए थे। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि मनरेगा योजना में हरियाणा के कोटे में कटौती करने का कांग्रेस गलत आरोप लगा रही है। यह योजना मांग पर निर्भर करती है। केंद्र से मनरेगा के तहत राज्य सरकार की मांग के अनुसार बजट मंजूर किया जाता है। 93 फीसद कोटा मनरेगा का राज्यों को दिया जा चुका है। मांग के अनुसार आंध्र प्रदेश को 24 सौ करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। पंजाब और हरियाणा दोनों प्रदेश संपन्न हैं। इसलिए लोग इस योजना के तहत दोनों प्रदेशों में काम नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि 14 वें वित्त आयोग के मुताबिक अब गांवों के विकास का रुपया सीधा पंचायतों के खाते में जमा किया जाएगा। उन्होंने 2 लाख 292 करोड़ रुपये पंचायतों को देने का बजट रखा है। गांवों के विकास के लिए केंद्र से आबादी के अनुसार विकास कार्यों के लिए राशि दी जाएगी। आबादी के हिसाब से अब 436 रुपये प्रति व्यक्ति हर वर्ष गांव के विकास पर खर्च किए जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बड़ी आबादी वाले गांव को एक करोड़ रुपये भी विकास कार्यों के लिए एक वर्ष में मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला परिषद और पंचायत समिति को विकास के लिए राशि केंद्र के 14 वें वित्त आयोग से नहीं मिलेगी। इन दोनों सदनों को राज्य वित्त आयोग से विकास राशि दी जाएगी। गांवों में पंचायतों के खातों को सही संभाल कर रखें, इसके लिए 10वीं पास बच्चों को केंद्र की तरफ से प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायतों को प्रशासनिक ढांचे पर खर्च के लिए 6 फीसद राशि केंद्र सरकार देती है।

inextlive from India News Desk