वालीपुर-अहमदपुर व शेरपुर में कृषि योग्य जमीन का भू उपयोग बदलने की तैयारी

बीडीए ने बोर्ड बैठक में रखा प्रस्ताव, सदस्यों ने जताया विरोध, हंगामे के आसार

BAREILLY:

अखिलेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक समाजवादी हाउसिंग स्कीम को बरेली के बिल्डर्स ने अपने शिकंजे में ले लिया है। बिल्डर्स ने बीडीए से सांठ-गांठ कर समाजवादी हाउसिंग स्कीम को अपनी आवासीय योजनाओं के साथ बेचने की तैयारी कर ली है। बिल्डर्स ने प्रदेश सरकार की इस योजना के लिए वालीपुर-अहमदपुर और शेरपुर में चिह्नित की गई जमीन पर जनता को भवन बेचना शुरू कर दिया है। बिल्डर्स के इस फर्जीवाड़े को बीडीए ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। बीडीए ने चिह्नित एरिया की कृषि जमीन का भू उपयोग बदलने की तैयारी कर इस बाबत प्रस्ताव बोर्ड बैठक के एजेंडे में शामिल कर लिया है।

बिल्डर्स को फायदा देने की साजिश

सरकार की समाजवादी हाउसिंग स्कीम के तहत वालीपुर-अहमदपुर में 2.606 हेक्टेयर और शेरपुर में 1.3362 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की गई है। जिसमें योजना पूरी होते ही लाभार्थियों को आवंटन किया जाना था। लेकिन बीडीए की परमिशन के बिना ही बिल्डर्स ने हाउसिंग स्कीम में अपनी आवासीय योजना को शामिल कर इस बाबत प्रचार-प्रसार भी जोरों से शुरू कर दिया है। बीडीए अधिकारियों ने भी बिल्डर्स को फायदा देने के लिए परमिशन देने से पहले ही इस मामले में चुप्पी साध ली है। वालीपुर-अहमदपुर व शेरपुर में कृषि योग्य जमीन का भू उपयोग बदलने के प्रस्ताव पर बोर्ड के सदस्य भी नाराज हैं। बोर्ड सदस्य विकास शर्मा ने बीडीए की मंजूरी के बिना बिल्डर्स के हाउसिंग स्कीम पर कब्जा करने का विरोध किया है।

निगम का होगा संजय कम्यूनिटी हॉल

29 सितंबर को कमिश्नर प्रमांशु की अगुवाई में बीडीए की बोर्ड बैठक होने वाली है। बैठक के एजेंडे में 13 प्रस्ताव हैं। वहंी बैठक के एजेंडे में शामिल प्रस्तावों में संजय कम्यूनिटी हॉल को नगर निगम को हैंडओवर किया जाना भी शामिल है। इसके अलावा एजेंडे में खड़ौआ उर्फ हैदराबाद की जमीन का नक्शा, रामपुर गार्डेन में प्रस्तावित जमीन का नक्शा, ट्रांसपोर्ट नगर योजना के कॉमर्शियल प्लॉट्स, भाऊराव देवरस आवासीय योजना में सीलिंग मामलों का डिस्पोजल, नक्शा पास करने से हुई आमदनी व किस्त और सैदपुर हॉकिंस में जमीन खरीदे जाने का प्रस्ताव भी शामिल है।

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एग्रीकल्चरल लैंड को कॉमर्शियल लैंड में बदलने के लिए आवास व शहरी नियोजन विभाग से निर्देश मिले हैं। इसके बाद ही यह प्रस्ताव एजेंडे में शामिल किया गया है। बोर्ड बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। - गरिमा यादव, सचिव, बीडीए

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