-सोनारी-कदमा में जलजमाव सबके लिए शर्म की स्थिति
JAMSHEDPUR: सरकार लीज एग्रीमेंट का अचार डाले या हिसाब मांगे, लेकिन यह सच है कि कंपनी लीज एग्रीमेंट का उल्लंघन कर रही है। नागरिक सुविधा से हाथ खींच रही है। ऐसे में जनता का ख्याल रखना सरकार का प्राथमिक दायित्व है, हम किसी कंपनी के भरोसे जनता को नहीं छोड़ सकते। इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर विकास विभाग पर है, क्योंकि उनके जैसे लोगों का कंपनी पर से विश्वास उठ चुका है। वह ना तो काम कर रही है, ना कुछ बताती है।
ये बातें झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति व संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने शनिवार को कहीं। बिष्टुपुर स्थित आवास पर संवाददाता सम्मेलन के दौरान मंत्री ने कहा कि उन्होंने इसके लिए नगर विकास विभाग के मंत्री को पत्र लिखा था, तो उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस संबंध में बैठक बुलाने का आग्रह किया है। दरअसल लीज एग्रीमेंट का अनुपालन कराने के लिए सरकार के पास कोई मशीनरी नहीं है। आज डीसी भी नहीं बता पा रहे हैं कि कंपनी ने नागरिक सुविधा पर कितना खर्च किया है। यह सही है कि कंपनी सड़कों का चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण कर रही है, लेकिन दूसरी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। इस बार बरसात के दौरान सोनारी-कदमा में जलजमाव से जो स्थिति उत्पन्न हुई, उससे उन्हें काफी शर्मिदगी महसूस हुई। उन्होंने बताया कि वर्ष ख्007-08 में सोनारी-कदमा में जिसे सीवरेज-ड्रेनेज का कांट्रैक्ट मिला था, उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। सरकार ने निविदा के आधार पर अब टीसीई (टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स) को इसका काम दिया गया है। एक साल में पूरे इलाके को तो दुरुस्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे क्रिटिकल एरिया को पहले ठीक करने के लिए कहा गया है। इस दौरान यह भी पता चला कि कई लोगों ने सीवरेज-ड्रेनेज लाइन के ऊपर ही घर बना लिया है, उन्हें हटना होगा।
पानी कनेक्शन के लिए किसी को पैसा ना दे जनता
झारखंड सरकार के मंत्री व जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने कहा कि मानगो जलापूर्ति योजना के तहत पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। जो छूट गए थे, उनके लिए पाइप बिछाया जा रहा है। उन्हें शिकायत मिली है कि कनेक्शन के नाम पर कुछ लोग पैसे वसूल रहे हैं। वे जनता को बताना चाहते हैं कि पाइप, फेरूल, मीटर आदि सबकुछ सरकार दे रही है, इसके लिए उन्हें एक पैसा नहीं देना है। यह काम उसी कांट्रैक्टर को करना है जो पाइप बिछा रहा है। योजना के दूसरे चरण का काम क्0-क्भ् दिन में शुरू होगा, जिसके तहत क्7,ब्म्8 परिवार को पानी देना है। दूसरे चरण को पूरा होने में करीब छह माह लगेंगे।
स्थानीयता नीति में गलत क्या है, कोई बताए
झारखंड सरकार के मंत्री सरयू राय ने कहा कि स्थानीयता नीति का विरोध सिर्फ विरोध के लिए हो रहा है। कोई यह तो बताए कि इसमें कौन सी बात गलत है। राय ने कहा कि इससे पहले यही होता था कि सरकार पहले स्थानीयता घोषित करे। उस समय भी सरकार सुझाव मांगती रही, लेकिन किसी ने सुझाव नहीं दिया। अब जब नीति घोषित कर दी गई, तो उसे वापस लेने की बात हो रही है। यह तो महज विरोध के लिए विरोध है।
