- विनियोग विधेयक समेत 12 विधेयक पारित
- महंगाई, कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का हंगामा, वाकआउट
>DEHRADUN/ DEHRADUN: गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में आयोजित विधानसभा का शीतकालीन सत्र दूसरे दिन ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के दूसरे दिन सदन में अनुपूरक बजट समेत 12 विधेयक पारित किए गए। सदन में विपक्ष ने दूसरे दिन भी महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा काटा। महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर सरकार के जवाब से संतुष्ट न होने पर कांग्रेसी विधायकों ने सदन से वाकआउट किया।
संसदीय कार्यमंत्री ने रखा प्रस्ताव
फ्राइडे को जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई। कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था पर सदन में हंगामा शुरू कर दिया और सरकार को घेरने का प्रयास किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बीच 12 विधेयक पारित किए गए। सदन की कार्यवाही पूरी होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।
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- सत्र में कुल 12 विधेयक पारित हुए, एक सदन के पटल पर रखा।
- सत्र में कुल 1090 प्रश्न लगाए गए। 18 अल्पसूचित प्रश्न, 18 स्वीकार किए गए, चार के उलर दिए गए।
- 160 तारांकित प्रश्नों में से 33 का दिया गया जवाब।
- 832 अतारांकित प्रश्न स्वीकार, 193 के उलर दिए गए।
ये विधेयक हुए पारित
-उलराखंड विनियोग (2017-2018 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक।
-सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय विधेयक।
-उलराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक।
-उलराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन सेवा शर्त) विधेयक।
-उलराखंड मदरसा शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक।
-उलराखंड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक।
-सराय अधिनियम (निरसन) विधेयक।
-उलराखंड आधार (विलीय और अन्य सहायिकाओं, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) विधेयक।
-उलराखंड (उलर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम,1950) (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक।
-उलराखंड (उलर प्रदेश संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910) (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002) (संशोधन) विधेयक।
-उलराखंड (उलर प्रदेश नगर निगम अधिनियम,1959) (संशोधन) विधेयक।
-उलराखंड कृषि उत्पाद मंडी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक।
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3015 करोड़ का अनुपूरक बजट पास
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विलीय वर्ष 2017-18 के लिए रखे गए 3015.7381 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को पारित कर दिया गया। बजट में राजस्व मद में 2170.1314 करोड़ व पूंजीगत मद में 845-6067 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
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गढ़वाली-कुमाऊंनी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्ताव
गढ़वाली-कुमाऊंनी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के साथ ही अन्य बोली-भाषाओं के समग्र विकास के मद्देनजर सरकार सदन में प्रस्ताव लाएगी। संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने विधायक प्रीतम सिंह पंवार के तारांकित सवाल के जवाब में यह बात कही। वर्तमान में राज्य में गढ़वाली-कुमाऊंनी बोली भाषाओं के संरक्षण-संवर्द्धन को उलराखंड भाषा संस्थान और उलराखंड लोकभाषा व बोली अकादमी की स्थापना की गई है। जल्द ही इसका ढांचा तैयार कर लिया जाएगा।
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गैरसैंण पर कुंजवाल ने घेरा
गैरसैंण राजधानी के सवाल पर पूर्व स्पीकर व कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने सरकार को घेरा। कहा, यहां आधारभूत ढांचे के जो निर्माण कार्य पिछली सरकार ने छोडे़ थे, वर्तमान सरकार ने उस पर थोड़ा भी काम नहीं किया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि गैरसैंण को चौतरफा सड़क मार्ग से जोड़ने के मद्देनजर सड़क अवस्थापना विकास निगम भी पूर्ववर्ती सरकार ने बनाया।
