- गंगा किनारे पांच किमी के दायरे में पिछले साल 6 दिसंबर को लगाई थी रोक

- सरकार और स्टोन क्रशर संचालकों की पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के बाद हटाई रोक

NAINITAL: नैनीताल हाईकोर्ट ने गंगा के पांच किलोमीटर दायरे में खनन पर लगाई गई रोक हटाते हुए सरकार को खनन नीति के तहत खनन करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट के इस फैसले से खनन कारोबारी और सरकार को बड़ी राहत मिली है।

दिसंबर में लगाई थी रोक

हरिद्वार निवासी पवन कुमार सैनी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पिछले साल म् दिसंबर को रायवाला से भोगपुर तक गंगा नदी किनारे स्थापित स्टोन क्रशर बंद करने और खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। इस आदेश का अनुपालन न होने पर इसी साल फ् मई को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश का अनुपालन करने के लिए पत्र भेजा, मगर मुख्य सचिव द्वारा भी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इसके बाद मातृसदन हरिद्वार द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव से ख्ब् घंटे में रिपोर्ट तलब की थी। अगले ही दिन सरकार ने रायवाला से जगजीतपुर तक के सभी स्टोन क्रशर व खनन बंद करने की रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल कर दी थी।

फ् हफ्ते में देना होगा प्रति शपथ पत्र

इस पूरे घटनाक्रम के बीच राज्य सरकार व स्टोन क्रशर संचालकों की ओर से हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई। सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व मुख्य स्थायी अधिवक्ता परेश त्रिपाठी ने दलील दी कि पिछले साल म् दिसंबर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से मातृसदन के प्रत्यावेदन व तत्कालीन डीएम के पत्र को आधार बनाते हुए गंगा के पांच किमी दायरे में खनन बंद करने का जो आदेश पारित किया गया, उससे पहले सरकार का पक्ष सुना ही नहीं गया। चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने गुरुवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए खनन पर लगी रोक हटा दी, साथ ही इस मामले में सरकार को तीन सप्ताह के भीतर प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।