- शासन से डीएम को एजेंडा मिलने के बाद जिलाधिकारियों ने भी विभागवार मांगी रिपोर्ट
-तीन हफ्ते के भीतर सूबे के सभी डीएम को देनी होगी प्रोग्रेस रिपोर्ट
DEHRADUN: सरकार विकास के रोडमैप को लेकर मिशन ख्0ख्ख् पर जुट गई है। सभी जिलों के डीएम को सचिव अमित सिंह नेगी की तरफ से एजेंडा सौंप दिया गया है। जिस पर जिलाधिकारियों ने भी विभागों से वर्तमान वस्तुस्थिति को देखते हुए बैठकों के साथ ही रिपोर्ट तलब करनी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि डीएम को सौंपे गए एजेंडे में जिलों में मौजूद पांच ऐसी समस्याओं का चिन्हीकरण किए जाने की बात कही गई है। जिसके समाधान के लिए कार्ययोजना बनाकर शासन को भी अवगत कराना होगा।
इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान पर काम शुरू
मिशन ख्0ख्ख् यानि इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान। शासन की तरफ से इस बावत सभी डीएम को एजेंडा भी सौंप दिया गया है। कहा गया है कि बजट ख्0क्7-क्8 के बजट में मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक एकीकृत कार्ययोजना पर काम करना शुरू कर दिया जाए। डीएम को सौंपे एजेंडे के मुताबिक ख्0ख्ख् तक किसानों की आय को दोगुना किया जाए। इसके लिए जिलेवार कम से कम क्9 क्लस्टर आधारित कृषि विकास अवधारणा शुरू हो। कृषि, उद्यान, पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य, सिंचाई, लघु सिंचाई व सहकारिता में सस्ते लोन की एकीकृत कार्ययोजना पर जोर दिया जाए। इसके लिए कृषि से जुड़ने विभागों में को-ऑर्डिनेशन बैठकों का दौर शुरू कर दिया जाए।
सभी डीएम को भेजा गया एजेंडा
ग्रामीण सड़कें, ड्रेनेज, ठोस एवं तरल कूड़ा-प्रबंधन, ग्रामीण स्ट्रीट लाइट, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र, प्राइमरी स्कूल, पीएचसी, ग्रामीण हाट, ग्रामीण कम्प्यूटरीकरण आदि ग्रामीण अवस्थापना से संबंधित योजनाओं का नियोजन एवं क्रियान्वयन किया जाए। साफ कहा गया है कि ख्0ख्ख् तक शत-प्रतिशत भूमिहीन व आवासहीन परिवारों का आंकलन कर आवास उपलब्ध कराने के लिए राजस्व विभाग, शहरी विकास विभाग, वन विभाग सहित तमाम विभागों आपस में को-ऑर्डिनेट कर कार्यवाही में जुटेंगे।
जल संवर्धन पर ख्ास फोकस
एजेंडे के मुताबिक यह भी कहा गया है कि पांच साल बाद यानि ख्0ख्ख् तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत पांच लाख बेरोजगार युवाओं, किसानों, महिलाओं को कुशल बनाना होगा। इसके लिए बाकायदा वर्षवार लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। युवाओं से कौशल विकास में आगे आने की अपेक्षा की गई है। ऐसे ही ख्0ख्ख् तक जल संचय व जल संवर्धन मिशन के तहत सारे पारंपरिक स्रोतों को रिचार्ज किया जाएगा। सीएम द्वारा जल संरक्षण व संवर्धन कार्यक्रम के तहत एक दीर्घकालीन एकीकृत योजना के लिए वन, ग्रामीण विकास, कृषि, उद्यान व जलागम के अंतर्गत संचालित केंद्र पोषित, बाह्य सहायतित, राज्य व जिला सेक्टर फंड की व्यवस्था होगी। इसके लिए बाकायदा बड़े स्तर पर कार्ययोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। हर डीएम अपने जिले में एक-एक रेनफेड रीवर की व्यवस्था करेगा।
साक्षरता का लक्ष्य ख्0क्9
स्वच्छ भारत अभियान के तहत तेजी लाने पर जोर दिया गया है। शहरी आबादी में शत-प्रतिशत शौचालय, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए साइंटिफिक फूलप्रुप ढांचागत सुविधाएं विकसित होंगी। नगरीय व अर्धनगरीय कस्बों में क्लीननेस रैंकिंग के सुधार उपायों पर कार्यवाही में तेजी लानी होगी। कुपोषित व अतिकुपोषित बच्चों के लिए एनआरएलएम व यूएसआरएलएम योजना के तहत रजिस्टर्ड महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों टेक होम राशन की के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी। ख्0क्9 तक शत प्रतिशत साक्षरता का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए साक्षरता अभियान की कार्ययोजना तैयार होगी। डीएम को सौंपे एजेंडे में कहा गया है कि अपने जिलों में ऐसी पांच समस्याग्रस्त क्षेत्रों का चिन्हीकरण करेंगे और उनके समाधान के लिए विभिन्न आयामों के जरिए कार्ययोजना भी बनाएंगे। दून जिले में भी इसको लेकर तेजी आ गई है। हर रोज जिला प्रशासन के अधिकारी विभागों से कार्ययोजना मांग रहे हैं।
कार्ययोजना को तीन हफ्ते का वक्त
शासन की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को भेजे गए एजेंडे में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अगले तीन सप्ताह के भीतर सभी डीएम के साथ खुद मुख्यमंत्री प्रोग्रेस को लेकर बैठक करेंगे। जिसमें सभी डीएम अपनी कार्ययोजना का प्रजेंटेशन भी देंगे।
