- 20 से 25 परसेंट तक बिजली टैरिफ बढ़ाने का दिया जा सकता है प्रस्ताव

- विद्युत नियामक आयोग द्वारा पब्लिक हेयरिंग के बाद तय किया जाएगा टैरिफ

- 30 नवंबर तक यूपीसीएल और यूजेवीएनएल द्वारा दिया जाना है प्रस्ताव

>DEHRADUN: राज्य के ख्फ् लाख बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर बिजली का झटका लग सकता है। यूपीसीएल और यूजेवीएनएल ने बिजली की की दरें बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए नए बिजली टैरिफ्स का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जो फ्0 नवंबर तक उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को सौंपा जाना है। बताया जा रहा है बिजली के टैरिफ ख्0 से ख्भ् फीसदी तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

घाटे में चल रहा यूपीसीएल

हर वित्तीय वर्ष की तरह इस बार भी यूजेवीएनएल व यूपीसीएल ने अपने नए टैरिफ पर रिहर्सल शुरू कर दी है। दोनों निगम के अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक घाटे में चल रहे यूपीसीएल इस बार ख्0 से ख्भ् फीसदी टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के सामने रख सकता है। इसकी प्रमुख वजह ऊर्जा निगम का घाटे में होना बताया जा रहा है। ऊर्जा निगम के सूत्रों की मानें तो निगम करीब भ्भ्0 करोड़ के ओवर ड्राफ्ट पर चल रहा है। इसका कारण लाइन लॉस, बिजली चोरी व बकायदारों से राजस्व वसूली न होना बताया गया है। हालांकि राजस्व वसूली के लिए इस वित्तीय वर्ष में म्00क् करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। अक्टूबर आखिरी तक निगम ने ख्99ब् करोड़ का राजस्व भी हासिल कर लिया है। जबकि पिछले साल भ्भ्ब् करोड़ का राजस्व हासिल करने में ऊर्जा निगम ने सफलता पाई थी।

ख्फ् लाख से ज्यादा उपभोक्ता

हालांकि, नए टैरिफ्स को लेकर ऊर्जा निगम के अफसर कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं, लेकिन सूत्रों से मिली जानाकारी के अनुसार यूपीसीएल इस बार आयोग को ख्0 से ख्भ् फीसदी तक टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव देने जा रहा है। जिसका भार राज्य के करीब ख्फ् लाख म्ब् हजार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। ऊर्जा निगम के मीडिया प्रवक्ता व चीफ इंजीनियर एके सिंह के मुताबिक फ्0 नवंबर तक आयोग के सम्मुख नए टैरिफ का प्रस्ताव दिया जाना है। लेकिन उससे पहले यूपीसीएल बोर्ड बैठक में कितनी दरें बढ़ेंगी, इस पर आखिरी फैसला लेगा। बताया गया है कि पिछले साल यूपीसीएल ने क्ब् फीसदी दर का प्रस्ताव आयोग के सामने रखा था। लेकिन, टैरिफ केवल चार फीसदी बढ़े थे।

प्रस्ताव के बाद आयोग करेगा सुनवाई

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने फ्0 नवंबर तक वित्तीय वर्ष ख्0क्8-क्9 के लिए लागू होने वाले नए टैरिफ पर प्रस्ताव मांगे है। आयोग के सचिव नीरज सती के मुताबिक निगमों से प्रस्ताव आने के बाद आयोग पब्लिक हेयरिंग करेगा, उसके बाद ही आखिरी फैसला लिया जाएगा। इस प्रक्रिया में करीब तीन महीने से अधिक का वक्त लग सकता है।

- ख्0 से ख्भ् प्रतिशत तक टैरिफ बढ़ाने का दिया जा सकता है प्रस्ताव

- पिछले साल क्7 फीसदी टैरिफ बढ़ाने के दिया गया था प्रस्ताव

- नियामक आयोग द्वारा केवल ब् फीसदी बढ़ाया गया था टैरिफ

- सूबे में ख्क् लाख फ्8 हजार घरेलू उपभोक्ता हैं बिजली के

- ख् लाख ख्म् हजार बिजली उपभोक्ताओं के पास है कॉमर्शियल कनेक्शन