- वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स बोम्बे बाजार में आयोजित हुई औद्योगिक गोष्ठी

Meerut Ñ लीज लैंड पर चल रही इंस्डस्ट्रीयल यूनिट्स पर अब मालिकों का पूरा अधिकार होगा। शासन ने इस पर प्रस्ताव पास किया है, जिसमें फ्0 वर्ष से पुराने उद्योगों की जमीन को फ्री होल्ड कर दिया जाएगा। पश्चिम यूपी के औद्योगिक चैप्टरों को शुक्रवार को संबोधित करते हुए प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास संजीव सरन ने उक्त आश्वासन दिया। कहा कि प्रदेश के उद्यमियों की समस्याओं का शीघ्रता से निदान होगा। साफ किया कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देना शासन की बड़ी प्राथमिकता है जिसके लिए उच्च स्तरीय बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा है।

विभागों पर होगी कार्रवाई

वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स बोम्बे बाजार में आयोजित एक औद्योगिक गोष्ठी में संजीव सरन ने कहा कि उद्योगों की समस्याओं का निदान जिला स्तर पर किया जाएगा। ढिलाई बरतने वाले विभागों के विरूद्ध कार्रवाई होगी। मेरठ में कंटेनर डिपो, कृषि एवं विद्युत यन्त्र के टैस्टिंग एवं सर्टिफिकेशन की व्यवस्था का पूरा प्रयास होगा। मेरठ में हैंडलूम व पावरलूम की समस्याओं के निदान के लिए अपर निदेशक उद्योग की अध्यक्षता में एक टीम काम कर रही है।

ई-मेल से भेजे शिकायत

पर्यावरण विभाग को निर्देश दिए कि वह समस्याओं का निस्तारण कर मानकों का पूरा पालन करने में दिलचस्पी दिखाए। एकल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाने की वकालत की। उद्यमी अपनी समस्याओं को ई-मेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। यूपीएसआईडी के एमडी मनोज सिंह ने कहा कि वह शीघ्र ही मेरठ में एक हजार एकड़ भूमि पर इण्डस्ट्रीयल स्टेट बनायेंगे, जिसमें क्लस्टरों को भी शामिल किया जाएगा। जिलाधिकारी पंकज यादव ने सभी का धन्यवाद दिया। बैठक में तमाम औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारी, जिला उद्योग केन्द्रों के अधिकारी भी शामिल थे।