खनन रोकने को गठित सेल
65 वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड 27 राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, जो लगातार तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। कई इलाके ऐसे हैं, जिनमें हमने मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन संघर्ष और चुनौतियां अभी बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र से ग्रीन बोनस की इजाजत मिल चुकी है। इसके प्राकृतिक आपदा की हिफाजत में मदद मिलेगी। जन भावनाओं के अनुरूप गैरसैंण व रायपुर में विधान भवन के निर्माण की कार्रवाई तेजी पर है। गैर कानूनी खनन को रोकने के लिए माइनिंग सैल के गठन किया गया है।35 हजार सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया
इस दौरान राज्यपाल ने उत्तरकाशी जिले को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया, 8 नई तहसीलों की मंजूरी दी, पट्टेधारकों का मालिकाना हक और अस्कोट कस्तूरी मृग अभयारण्य की जगह अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य की घोषणा की। इससे 111 गांवों को फायदा मिलेगा। 35 हजार खाली सरकारी पदों पर भर्ती के लिए कार्रवाई शुरु हो गई है। केंद्र ने आपदा सहायता के लिए 730 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राज्यपाल ने इसके लिए पीएम का आभार जताया है। राज्यपाल डा। अजीज कुरैशी ने आह्वान किया है कि सभी उत्तराखंडवासी संकल्प लें कि देश को खुशहाल, अखंड व सर्वधर्म समुदाय बनाए रखने के लिए सभी मतभेदों को भुलकार तन-मन से जुटा जाएं।
गणतंत्र दिवस पर सीएम ने दी बधाई
सीएम विजय बहुगुणा ने राज्यवासियों को गणतंत्र दिवस के मौके पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में सीएम ने कहा है कि सरकार विकास के लिए दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों सहित संपूर्ण राज्य के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने महिलाओं, युवाओं, अल्पसंख्यकों व अनुसूचित जाति, जनजाति के अलावा सभी वंचित वर्गों के हितों के लिए सरकार प्रयासरत है। लोकपाल की तर्ज पर लोकायुक्त कानून लागू किया गया है। सेवा का अधिकार व खाद्य सुरक्षा अधिकार राज्यवासियों को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
