-1 मई से 31 मई तक चलेगा अभियान के तहत ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

>BAREILLY: ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करने से लगने वाले जाम और एक्सीडेंट की भी संभावनाओं को खत्म करने के लिए शासन के निर्देश पर ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। 22 अप्रैल से शुरू अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। इस अभियान के बाद ट्रैफिक पुलिस 1 मई से 31 मई तक एक महीने का अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके तहत चालान काटे जाएंगे, साथ ही जुर्माना वसूलने के साथ गाड़ी भी सीज की जाएगी।

पब्लिक को किया अवेयर

अवेयरनेस अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस, सिविल डिफेंस के साथ रोजाना अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है। एसपी ट्रैफिक ओपी यादव खुद सड़क पर उतरकर पब्लिक को ट्रैफिक के बारे में अवेयर कर रहे हैं। वेडनसडे ट्रैफिक पुलिस ने एमबी इंटर कॉलेज और पीलीभीत रोड स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के लिए अवेयर किया। चौकी चौराहा पर एसपी ट्रैफिक की मौजूदगी में टीएसआई मनोज पटेल व सिविल डिफेंस ने दो पहिया वाहन वालों को हेल्मेट पहनने, ट्रिपल सवारी न बैठाने व अन्य नियमों के बारे में जानकारी दी। फोर व्हीलर के ड्राइवर्स को सीट बेल्ट लगाने के बारे में अवेयर किया गया।

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ट्रैक्टर-ट्रालियों के पीछे लगाएं रिफलेक्टर -डीएम

डीएम सुरेंद्र सिंह ने ट्रैक्टर-ट्रालियों के पीछे रिफलेक्टर लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने वेडनेसडे को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बंधु की मीटिंग में कई अन्य पेंडिंग कामों को संबंधित अधिकारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। परसाखेडा रोड नम्बर 3 से सुल्तानिया मजार तक नाला निर्माण के प्रकरण में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि भूमि का मालिकाना हक न बदलते हुए नगर निगम द्वारा उस पर कार्य कराये वो भी इस तरह से कि उस क्षेत्र में स्थित पेड़.पौधो को भी लाभ हो। भोजीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में टायल्स बदलने के निर्देश दिए। पर्यटन नीति के तहत होटल, मोटल तथा रेस्टोरेंट को पर्यटन उद्योग के तहत टैक्स लागू करने के लिये विषय पर डीएम ने बताया कि इसका निस्तारण जिला स्तर पर नहीं हो सकता है, इसके लिए नगर विकास विभाग को लिखा जाएगा। डीएम ने परसाखेड़ा में चोक नालों की सफाई का निर्देश दिए। मीटिंग में मोबाइल टॉवर की लाइन डालने के बाद रोड पर मलबा डालने की शिकायत भी की गई है। डीएम ने कहा कि जहां सरकारी स्तर पर काम हों वहां ठेकेदार जब तक सफाई कराने का प्रमाण पत्र न दे और उसकी पुष्टि न हो तब तक भुगतान न किया जाए।