- मुख्य सचिव ने वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को दिए निर्देश
- 24 घंटे बिजली के लिए लाइन हानियां 15 से भी कम करने के निर्देश
- 2 अक्टूबर से शहरों में 24 और गांवों में 16 घंटे बिजली देने का लक्ष्य
LUCKNOW: मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा है कि सभी जिलाधिकारी और बिजली विभाग मिलकर आगामी 2 अक्टूबर से 100 शहरों में 22 से 24 घंटे और गांवों में 16 घंटे विद्युत आपूर्ति करें। थर्सडे को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए शहरों में लाइन हानियां 15 परसेंट से भी कम की जाएं।
नियमित समीक्षा करें
मुख्य सचिव ने कहा कि विद्युत लाइन हानि को कम करने और अनियमित कनेक्शनों को नियमित कराकर बिजली मीटर लगाकर राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए 21 जुलाई से चलाए जा रहे संयुक्त अभियान का और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कराया जाए। जिलाधिकारी इस अभियान का नियमित समीक्षा करें और सहयोग करें। मुख्य सचिव आज योजना भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे।
एसएमएस के माध्यम से जानकारी दें
उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर 2016 से जिला मुख्यालयों को 22 और तहसील मुख्यालयों को कम से कम 16 घंटे विद्युत आपूर्ति का लक्ष्य सुनिश्चत किया गया है। जिसके लिए जरूरी है कि लाइन हानि को न्यूनतम कर शत प्रतिशत मीटरिंग कर बिजली बिलों को जमा कराना सुनिश्चत किया जाए। उन्होंने बिल ठीक न होने, बिल निर्गत न होने को ठीक करने के आदेश दिए और कनेक्शन को आनलाइन सिस्टम पर लेजराइजेशन के भी निर्देश दिए। यह भी कहा कि कंज्यूमर्स के मोबाइल नंबर दर्ज हैं उन्हें एसएमएस के माध्यम से जानकारी जरूर दी जाए।
34 हजार नए कनेक्शन
प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय अग्रवाल ने बताया कि लाइन हानि को 15 प्रतिशत तक लाने के लिए चलाए जा रहे संयुक्त अभियान में अब तक 34 हजार नए विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं और लगभग 65 हजार उपभोक्ताओं को ऑनलाइन प्रणाली पर लगाया गया है। इसके अलावा 23 हजार कंज्यूमर्स के भार में बढ़ोत्तरी की गई है व 7500 कंज्यूमस्र के खिलाफ कार्यवाही कर 5 करोड़ रुपए व लगभग 43 हजार कंज्यूमर्स के कनेक्शन काट कर 70 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली की गई है। 20 हजार से कम कंज्यूमर संख्या वाले 53 जिलों के 100 आरएपीडीआरपी टाउनों में अभियान चलाकर 7650 उपभोक्ताओं की जांच की जा चुकी है। जिससे अगस्त माह में बिलिंग दक्षता में लगभग 03 प्रतिशत की वृद्धि हुई है एवं राजस्व वसूली में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन प्रसाद, राहत आयुक्त लीना जौहरी, कारपोरेशन के निदेशक एपी मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
