-राज्य कैबिनेट के फैसले
क्कन्ञ्जहृन्:सूबे के नियोजित शिक्षकों के वेतन मद में 26 अरब रुपए स्वीकृत किए गए हैं.मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वशिक्षा अभियान मद में केंद्र से दूसरी किस्त प्राप्त होने की प्रत्याशा में राज्यांश जारी करने की मंजूरी दी है। साथ ही विश्वविद्यालय शिक्षकों के वेतन भुगतान और सेवांत लाभ के लिए भी राशि स्वीकृत हुई है। इसके लिए मंत्रिमंडल ने 769.82 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण फैसले में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की मार्गदर्शिका में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके बाद सरकार निगम को वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रतिवर्ष 100 करोड़ दी जाएगी। जिससे निगम से 4 लाख तक के वार्षिक आय वालों को अल्पसंख्यक निगम से वित्तीय सहायता मिल सकती है।
जुलाई तक का वेतन जारी
कैबिनेट के विशेष सचिव यूएन पांडेय ने बताया कि सर्वशिक्षा अभियान के तहत नियोजित 2.55 लाख शिक्षकों को जुलाई तक का वेतन दिया गया है। साथ ही दूसरे प्रस्ताव पर जेपीयू व तिलकामांझी विवि को छोड़ शेष विश्वविद्यालय शिक्षक व कर्मियों के लिए 286.97 करोड़ तथा सेवांत लाभ के लिए 482.84 करोड़ यानी कुल 769.82 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई।
ज्योग्राफिकल स्टडीज की स्थापना
राज्य मंत्रिमंडल ने आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर ज्योग्राफिकल स्टडीज की स्थापना एवं इसके संचालन के लिए निदेशक और समन्वयक के पद सृजन और साथ ही परिसर में स्थापित किए गए तीन शैक्षणिक केंद्र स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सेंटर फॉर रिवर स्टडीज एवं प्रस्तावित सेंटर फॉर ज्योग्राफिकल स्टडीज के लिए निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी के गठन और निदेशक के वेतन संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।
100 करोड़ रुपए की स्वीकृति
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति और इसकी मार्गदर्शिका में संशोधन को भी मंजूरी दी है। संशोधन के बाद मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना से वैसे अल्पसंख्यक नागरिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जिनकी पारिवारिक आय 4 लाख रुपए तक होगी। इससे पहले पारिवारिक आय 2 लाख रुपए तक रहने वाले इसका लाभ लेते थे।
