माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नामांकन फीस में की थी 30 रुपए की बढ़ोत्तरी

बोर्ड में अपीयर्ड 60.61 लाख स्टूडेंट्स से वसूले गए एक्स्ट 18 करोड़

माध्यमिक शिक्षा परिषद का खाता नहीं, राजकीय कोष में जमा होगी रकम

<माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नामांकन फीस में की थी फ्0 रुपए की बढ़ोत्तरी

बोर्ड में अपीयर्ड म्0.म्क् लाख स्टूडेंट्स से वसूले गए एक्स्ट क्8 करोड़

माध्यमिक शिक्षा परिषद का खाता नहीं, राजकीय कोष में जमा होगी रकम

BAREILLY BAREILLY :

माध्यमिक शिक्षा परिषद की एक चूक से यूपी बोर्ड एग्जाम में अपीयर्ड हुए स्टूडेंट्स को क्8.क्8 करोड़ से ज्यादा रुपए की चपत लग गई है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा परिषद ने पिछले साल बोर्ड परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स की इनरोल फीस फ्0 रुपए बढ़ाकर भ्0 रुपए की थी। इस फीस में से ख्0 रुपए राजकीय कोष, ख्0 रुपए माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव और क्0 रुपए संबंधित स्कूल के खाते में जमा करने के निर्देश भी जारी किए गए, लेकिन शासन ने इनरोलमेंट फीस भ्0 रुपए राजकीय कोष में जमा करने के आदेश दे दिए। इससे म्0.म्क् लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स से जिस मंशा से फ्0 रुपए एक्स्ट्रा के हिसाब से क्8 करोड़ वसूले गए थे, वह तो परवान न चढ़ी, लेकिन स्टूडेंट्स की जेब से बिना ठोस वजह के क्8.क्8 करोड़ रुपए ऐंठ लिए गए।

खाता नहीं लेकिन वसूली पूरी

माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इनरोलमेंट फीस में बढ़ोत्तरी कर इसे विभिन्न मदों में जमा कराने का प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा था। शासन ने फीस बढ़ोत्तरी पर तो मुहर लगा दी, लेकिन माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव के खाते में ख्0 रुपए जमा करने के प्रस्ताव को नकार दिया। वजह ासन के नियमों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा का खाता खोला जाना संभव नहीं है। ऐसे में, परिषद के सचिव शैल यादव ने प्रदेश भर के जिलों में माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देश भेजे हैं कि इनरोलमेंट फीस के भ्0 रुपए तत्काल राजकीय कोष में जमा कर दें।

बरेली में 97 हजार प्रभावित

यूपी बोर्ड के एग्जाम में इस साल सूबे भर में म्0, म्क्,0फ्ब् स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। इनमें बरेली जिले से ही 97,80फ् स्टूडेंट्स हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में अपीयर हुए। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने क्ख् अप्रैल ख्0क्म् को 9वीं और क्क्वीं के स्टूडेंट्स के इनरोलमेंट फीस को महंगा किए जाने का आदेश जारी किया था। प्रदेश भर के माध्यमिक शिक्षा विभाग में परिषद के नए आदेश के मुताबिक बढ़ा हुआ इनरोलमेंट फीस वसूली गई। लेकिन परिषद का खाता न होने से जिलों में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने धनराशि को जमा नहीं किया। धनराशि माध्यमिक शिक्षा विभाग के खाते में पड़ी है।

संशय में विभाग

माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सूबे भर के डीआईओएस को नया शासनादेश भेजा है, जिसमें लिखा है कि इनरोलमेंट फीस में वसूले गए एक्स्ट्रा फ्0 रुपए (ख्0 रुपए माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव और क्0 रुपए विद्यालय कोष) को राजकीय खाते में ख्7 मई तक जमा करें। वहीं, बचे हुए ख्0 रुपए भी राजकीय खाते में जमा किए जाएंगे। परिषद के नए आदेश से माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी संशय में है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आगामी शैक्षिक सत्र में स्टूडेंट्स से पंजीयन की फीस भ्0 रुपए ली जाएगी या फ्0 रुपए।

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नए शासनादेश में विभाग को यह नहीं बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी लेनी है। इस संबंध में परिषद को लेटर लिखकर गाइडलाइन मांगी जाएगी।

मुन्ने अली, डीआईओएस

परिषद ने नामांकन फीस बढ़ोत्तरी और सचिव के खाते में धनराशि जमा करने का प्रस्ताव बनाकर भेजा था, शासन ने सचिव के खाते में रुपया जमा कराने से इनकार कर दिया है।

शिव लाल, उप सचिव प्रशासन माध्यमिक शिक्षा परिषद