प्रधानमंत्री के हाईकोर्ट आगमन पर दस सूत्री ज्ञापन सौंपेगा जिला अधिवक्ता संघ
उत्तर प्रदेश बार कौसिंल के अध्यक्ष ने मांगों को लेकर दिया समर्थन
ALLAHABAD: दस सूत्रीय मांगों को लेकर रविवार को जिला अधिवक्ता संघ की तरफ से बार हाल में एक महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान महापंचायत में प्रदेश भर से आए अधिवक्ता शामिल हुए। इस मौके पर लखनऊ से शामिल होने आए उत्तर प्रदेश बार कौसिंल के अध्यक्ष अनिल प्रताप सिंह ने अधिवक्ताओं की दस सूत्रीय मांगों का समर्थन किया और तय किया कि आगामी अप्रैल महीने में हाईकोर्ट आगमन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलकर इन मांगों को उनके समक्ष रखा जाएगा। महापंचायत में शहर के अलावा प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, भदोही, वाराणसी, कौशांबी, फतेहपुर, कौशांबी समेत कई अन्य जिले से आए सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए।
इन मांगों को किया है शामिल
इस मौके पर लखनऊ से आए यूपी बार कौसिंल के अध्यक्ष अनिल प्रताप सिंह ने अश्वासन दिया कि वह आगामी दो अप्रैल को हाईकोर्ट आ रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से इस सिलसिले में मुलाकात करेंगे और साथ ही अधिवक्ताओं की दस सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौपेंगे। वहीं इस मौके संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी ने संघ की दस सूत्रीय मांगों के बारे में बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में संशोधन, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 में आवश्यक संशोधन, फर्जी रजिस्ट्री में कोर्ट फीस मुक्ति, अवमानना के मामले ट्रिब्यूनल को दिए जाएं, जूनियर अधिवक्ता को पांच हजार रूपया स्टाइपेंड, वृद्ध बीमार अधिवक्ता को दस हजार रूपया प्रतिमाह पेंशन व जनपद न्यायलय की कटी हुई छुटिटयों को पुन: बहाल किया जाना शामिल है। इस मौके पर संघ के मंत्री कौशलेष सिंह, अधिवक्ता विनोद चन्द्र दुबे, विद्या भूषण द्विवेदी, कुश कुमार पाण्डेय, कमलेश्वर प्रसाद तिवारी, संतोष यादव आदि मौजूद थे।
