- रजिस्ट्री विभाग करा रहा है सर्किल रेट्स को रिवाइज

- पब्लिक से मांगी ओपिनियन, शत-प्रतिशत पूरा करना होगा टारगेट

- वर्ष 2010-11 से लगातार गिर रहा है रजिस्ट्री विभाग का कलेक्शन

आई एक्सक्लूसिव

अखिल कुमार

मेरठ: टारगेट शत-प्रतिशत पूरा करना होगा, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। रेवेन्यू जेनरेशन किस तरह करना इसके लिए सुझाव दें, सरकार के साथ बैठकर नई-नई स्कीम को इम्प्लीमेंट कराएं। स्टांप मिनिस्टर नंद कुमार नंदी ने लखनऊ में स्टांप विभाग के अफसरों की क्लास लेते हुए गत दिनों साफ कर दिया कि रेवेन्यू कलेक्शन में पिछड़े तो कार्रवाई के लिए तैयार रहो। अफसरों के सुझाव के बाद गुडगांव और देहरादून की तर्ज पर मेरठ में भी सर्किल रेट्स में छूट पर खाका तैयार हो रहा है।

रिवाइज होंगे रेट्स

एडीएम फाइनेंस गौरव वर्मा ने बताया कि शासन के निर्देश पर हर वर्ष के माह अगस्त में नए सर्किल रेट्स डीएम द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। मौजूदा सर्किल रेट्स 31 जुलाई को समाप्त हो जाएगें ऐसे में नए सर्किल रेट्स 1 अगस्त से लागू होंगे। अप्रैल 2017 तक सर्किल रेट्स से संबंधित सुझाव एडीएम कार्यालय में जमा करा दें।

नहीं हो रहा सर्कुलेशन

मेरठ में प्रॉपर्टी का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। एआईजी स्टांप संजय श्रीवास्तव ने 2010-2011 से लेकर 2016-17 के टारगेट और एचीवमेंट का रिव्यू करके बताया कि 2017 में टारगेट के अगेन्स्ट में सबसे कम कलेक्शन (55.47 प्रतिशत) रजिस्ट्री विभाग ने किया है। मेरठ की ठप पड़ी आवासीय योजनाओं और कैंट क्षेत्र में खरीद-फरोख्त की रजिस्ट्री पर रोक के डिफेन्स मिनिस्ट्री के फरमान ने रजिस्ट्री विभाग को कंगाल बना दिया है।

महज 27 लाख बढ़ा टारगेट

स्टांप मिनिस्टर की बैठक में मेरठ के अफसर मौजूदा स्थितियों को बताने में कामयाब हो गए। टारगेट में हर वर्ष 30-40 करोड़ की बढ़ोत्तरी हो रही थी तो इस बार सरकार ने टारगेट नहीं बढ़ाया है। गत वर्ष रजिस्ट्री विभाग को टारगेट 597.70 करोड़ था जिसमें महज 27 लाख की बढ़ोत्तरी कर वर्ष 2017-18 के लिए 597.97 करोड़ टारगेट रखा है।

एक नजर

वर्ष लक्ष्य प्राप्ति प्रतिशत

2010-11 234.30 246.40 105.16

2011-12 276.47 326.05 117.97

2012-13 361.90 384.73 106.30

2013-14 477.70 398.06 83.32

2014-15 517.40 397.08 76.74

2015-16 569.20 371.64 65.29

2016-17 597.70 331.58 55.47

नोट:-रुपये करोड़ों में।

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2010-11 से मेरठ में रजिस्ट्री विभाग का कलेक्शन लगातार गिर रहा है। सर्किल रेट्स, एमडीए-आवास विकास की डंप पड़ी आवासीय योजनाएं और कैंट एरिया में रजिस्ट्री पर रोक रेवेन्यू कलेक्शन में पिछड़ने की बड़ी वजह है।

-संजय श्रीवास्तव, एआईजी स्टांप, मेरठ