RANCHI : राज्य महिला आयोग ने सभी जिलों के डीसी व एसएसपी को महिला ंिहंसा पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग समेत सभी जिलों के डीसी व एसएसपी को 15 दिनों के भीतर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण ने इन अधिकारियों को पत्र लिखकर पूछा है कि विगत एक साल के भीतर आपके जिले में रेप व महिलाओं की हत्या तथा हिंसा के कितने मामले दर्ज किए गए। इन दर्ज केसों की वर्तमान स्टेटस क्या है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। आयोग ने स्पष्ट पूछा है कि महिला सुरक्षा के मामलों में प्रशासन ने क्या रणनीति बनाई है।
केस स्टडी के जुगाड़ में अफसर
महिला आयोग की चिट्ठी सभी जिलों के अधिकारियों को मिल चुकी है। ऐसे में वे केस स्टडी में लगे हैं। डीसी व एसएपी पर्सनल लेवल पर सारे मामलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जल्द ही सुरक्षा से संबंधित मामलों पर समीक्षा बैठक बुलाने की तैयारियों में जुटे हैं। केस के अनुसंधानकर्ताओं को आवश्यक निर्देश जारी किये जा रहे हैं और जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो सुनवाई
महिला आयोग ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है कि महिला हिंसा से संबंधित मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराना सुनिश्चित करें। राज्य की बेटियां धरोहर हैं और उनकी सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस इस तरह की घटनाएं नहीं रुकी तो उनके खिलाफ एक्शन के लिए सरकार को पत्र भेजा जाएगा।
जिला स्तर पर सुरक्षा की कार्ययोजना करें तैयार
आयोग की अध्यक्ष ने कहा है कि जिला स्तर पर महिला सुरक्षा की कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए साथ ही महिलाओं के मामले की मानिटरिंग डे टू डे बेसिस पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों की उदासीनता के कारण कई बार छोटे मोटे अपराधी भी बड़े कांड को अंजाम दे देते हैं।
