अन्नदाता पर बरसीं इनायतें
-सीएम योगी की कैबिनेट ने किसानों के लिए सुखद फैसले, कहा सरकार में किसान वीआईपी
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बिजली आपूर्ति के रोस्टर का पालन , 48 घंटे में नलकूपों पर लगे खराब ट्रांसफॉर्मर बदलना
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किसानों को दस हजार से ज्यादा बकाया बिजली बिल को किश्तों में जमा करने की सुविधा
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हर घर को 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए 'पावर फॉर ऑल' के डॉक्यूमेंट को मंजूरी
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आलू का उत्पादन करने वाले को एक लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने की योजना को हरी झंडी दी
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गन्ना किसानों के बकाये को चुकाने के लिए चीनी मिलों को अल्टीमेटम
गन्ना किसानों की पौ-बारह
- गांव और खेत को भरपूर बिजली, 48 घंटे में बदलेगा ट्रांसफार्मर
- किश्तों में जमा कर सकेंगे दस हजार से ज्यादा का बकाया बिजली बिल
LUCKNOW : योगी सरकार में अन्नदाता वीआईपी बन गये हैं। सोमवार को कैबिनेट में किसानों के हित में ताबड़तोड़ फैसले लिए गये। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताया कि हमारी सरकार में किसान ही वीआईपी है। कैबिनेट ने किसानों को सस्ती और सुलभ बिजली मुहैया कराने के लिए चार अहम फैसले लिए हैं। इसमें कड़ाई के साथ बिजली आपूर्ति के रोस्टर का पालन करना, 48 घंटे के भीतर नलकूपों पर लगे खराब ट्रांसफॉर्मर की बदली, किसानों को दस हजार से ज्यादा बकाया बिजली बिल को किश्तों में जमा करने की सुविधा तथा हर घर को 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए 'पावर फॉर ऑल' के डॉक्यूमेंट को मंजूरी देना शामिल है। साथ ही, सरकार ने आलू का उत्पादन करने वाले किसानों को राहत देते हुए एक लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने की योजना को हरी झंडी दी। वहीं गन्ना किसानों के बकाये को चुकाने के लिए चीनी मिलों को सख्त अल्टीमेटम दिया है।
बिजली की नहीं होगी किल्लत
खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा बिजली देने के उद्देश्य से रोस्टर का सख्ती से पालन करने का फैसले लिया है। मंगलवार को लोक भवन में हुई योगी सरकार की दूसरी कैबिनेट में गर्मियों के दौरान गांवों में 18 घंटे, तहसीलों में 20 घंटे और जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने का निर्णय लिया गया। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मातहतों को चेतावनी दी कि यह महज एक आदेश नहीं है। रोस्टर के मुताबिक बिजली सप्लाई हो, इसके लिए भी सार्थक कदम उठाने होंगे। परीक्षा के दौरान गांवों में छात्रों को रात में भी पढ़ाई के लिए बिजली देने के निर्देश दिए गये हैं। टेक्निकल फॉल्ट के अलावा कहीं पर भी रोस्टर के मुताबिक बिजली न मिलने की शिकायत मिली तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार की मंशा है कि अधिकारी गांव और खेतों में भी नजर आने चाहिए ताकि बिजली की आपूर्ति में कोई समस्या न आए। कैबिनेट ने 'पावर फॉर ऑल' डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी गई है। योजना के तहत अक्टूबर, 2018 तक यूपी के सभी घरों में 24 घंटे बिजली सप्लाई दी जानी है। मालूम हो कि आगामी 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में 'पावर फॉर ऑल' का एमओयू पर साइन होगा।
48 घंटे में बदलेंगे ट्रांसफॉर्मर
कैबिनेट ने ग्रामीण इलाकों में नलकूपों के लिए लगे ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए 72 घंटे की समय सीमा को घटाकर 48 घंटे कर दिया है। कैबिनेट में मामला भी उठा कि ट्रांसफार्मर खराब होने पर किसान ही उसे बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि में लादकर बिजली विभाग ले जाता है। निर्णय हुआ कि ट्रांसफॉर्मर खराब होने की शिकायत पर बिजली विभाग के अधिकारी अपनी गाड़ी से उसको ले जाएंगे। साथ ही खुद ही सही ट्रांसफार्मर लगाकर लगाने की व्यवस्था करेंगे। इसी तरह शहरी इलाकों में 24 घंटे के भीतर खराब ट्रांसफार्मर बदलना होगा। इसमें किसी तरह की लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों की खैर नहीं होगी। इसी तरह कैबिनेट ने 'डिलेड पेमेंट सरचार्ज एमिनेस्टी' स्कीम को मंजूरी दे दी। इसके तहत पहली बार शहरी और ग्रामीण घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं का सरचार्ज पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। वहीं, छोटे उद्योगों के बकाए पर 50 फीसद सरचार्ज माफ होगा। निजी नलकूपों का पूरा सरचार्ज माफ होगा और दस हजार से ज्यादा का बकाया बिजली बिल वे एक साल में चार किश्तों में भर सकेंगे।
एक लाख मीट्रिक टन आलू खरीदेगी सरकार
कैबिनेट आलू का उत्पादन करने वाले किसानों की बदहाली को देखते हुए चार एजेंसियों के माध्यम से एक लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने का फैसला भी लिया है। राज्य सरकार ने इसके लिए मंत्री समूह का गठन किया था जिसकी संस्तुतियों के आधार पर यह फैसला लिया गया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं काबीना मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार आलू किसानों के प्रति उदासीन थी। इसी वजह से अच्छी फसल के बावजूद किसानों को आलू का सही दाम नहीं मिल रहा है। अब राज्य सरकार 487 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों का आलू खरीदेगी। इसके लिए सभी जिलों के डीएम को क्रय केंद्र खोलने के आदेश जारी किए गये है।
गन्ना किसानों को पूरा भुगतान
गन्ना किसानों का पूरा भुगतान 120 दिन में किए जाने के फैसले को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही वर्तमान सत्र में गन्ना का भुगतान 14 दिन के भीतर करने के निर्देश भी दिए है। श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इसमें किसी तरह की कोताही होने पर चीनी मिलों के खिलाफ गन्ना आयुक्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने यह जानकारी भी दी कि वर्तमान सत्र में किसानों का 81 फीसद भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह वर्ष 2014-15 का 99.8 फीसद तथा 2015-16 का 99.17 फीसद भुगतान किया जा चुका है।
मंत्री महेंद्र सिंह करेंगे बुंदेलखंड में प्रवास
बुंदेलखंड में पीने के पानी की समस्या का निदान करने का फैसला भी कैबिनेट द्वारा लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्री महेंद्र सिंह को बुंदेलखंड में जाकर प्रवास करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा मंत्री सुरेश खन्ना को शहरी इलाकों में पेयजल की समस्या को दूर करने को कहा है।
अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहेंगे कि इतनी बिजली सप्लाई तो उनकी सरकार भी करती थी। सच्चाई यह है कि अखिलेश सरकार में यह रोस्टर केवल कागजों में सीएम आवास और शक्ति भवन तक सीमित था। योगी सरकार में इसे जमीन पर उतारा जाएगा।
श्रीकांत शर्मा, ऊजर्1ा मंत्री
रोस्टर के मुताबिक बिजली आपूर्ति के लिए पावर कॉरपोरेशन एक्सचेंज से सस्ती बिजली खरीदेगा। गर्मियों में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए 1,200 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए टेंडर निकाला जाएगा।
- संजय अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा
