छ्वन्रूस्॥श्वष्ठक्कक्त्र: मुख्यमंत्री ने विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों से आए हुए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि कारपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी के तहत उद्योगपतियों ने सराहनीय कार्य किया है। सीएसआर के तहत एक प्रतिशत राशि का खर्च राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में करने का निर्णय राज्य स्तर पर सीएसआर काउंसिल ने लिया है। इसके लिए शहरी क्षेत्र में 100 सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने, ग्रामीण क्षेत्रों में साफ पानी की सप्लाई और जिले को प्लास्टिक से मुक्त बनाने के लिए विशेष प्रयास की जरूरत है। मुख्यमंत्री रविवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में विभिन्न औद्योगिक घरानों और व्यवसाइयों द्वारा संपादित कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आह्वान किया है कि दो अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर उनका स्वच्छ भारत का सपना देश जरूर पूरा करेगा। राज्य सरकार ने तय किया है कि दो अक्टूबर 2018 तक इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा।

चला ग्राम स्वराज अभियान

मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 अप्रैल से पांच मई 2018 तक ग्राम स्वराज अभियान चलाया गया। इसके तहत राज्य के 252 गांवों में सरकार की सात फ्लैगशिप योजनाओं का शत-प्रतिशत आच्छादन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। एक जून से 15 अगस्त तक राज्य के 6512 गांवों को संतृप्त किया जाएगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। शहरी क्षेत्रों में विधि-व्यवस्था संधारण हेतु सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक को अपने प्रतिष्ठानों में पूरी तरह से प्रतिबंधित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए साफ और सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था को सीएसआर कार्यो में शामिल करने का आह्वान मुख्यमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि हम जिस शहर में रहते हैं उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। जहां भी उद्योग-धंधे लगाए हैं, आस-पास के क्षेत्र का विकास हो। इसी समाज से उद्यमियों का हित जुड़ा हुआ है। हर कॉरपोरेट सेक्टर की जिम्मेवारी है कि बुनियादी सुविधाओं में योगदान दें। मुख्यमंत्री के आह्वान पर विभिन्न उद्योगपतियों ने पोटका और डुमरिया के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में जलमीनार के माध्यम से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने, शहरी क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे अधिष्ठापित करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों के बीच प्लास्टिक बैग, बोतल इत्यादि के उपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु व्यापक जन जागरूकता कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

इनकी रही मौजूदगी

बैठक के बाद डीसी अमित कुमार ने जानकारी दी कि पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत और आदित्यपुर क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों ने मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य रूप से चिन्हित तीन प्रक्षेत्रों स्वच्छ पेयजल, सीसीटीवी कैमरे और प्लास्टिक बैग, बोतलों पर प्रतिबंध की दिशा में कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पांच माह के न्यूनतम कार्यावधि में इन सारे कार्यो को संपादित करने का लक्ष्य है। बैठक में जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, जुस्को के महाप्रबंधक, टिनप्लेट के प्रबंध निदेशक सहित विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों और व्यवसायियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।