- रुका हुआ था रुड़की-देवबंद रेल लाइन का निर्माण कार्य - भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के लिए जारी की गई है रकम DEHRADUN: देवबंद-रुड़की रेल लाइन के निर्माण के लिए सरकार ने क्00 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। यह पैसा परिवहन विभाग के माध्यम से रेलवे को भेजा जाएगा। राज्य सरकार ने यह रकम रेल लाइन के लिए अधिग्रहण की जाने वाली जमीन के मुआवजे के लिए जारी किया है। ख्00म् में मिली थी स्वीकृति भारत सरकार ने मुजफ्फरनगर (देवबंद)-रुड़की रेल लाइन को ख्00म् में स्वीकृति दी थी। ख्7 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का क्7 किलोमीटर क्षेत्र उत्तर प्रदेश और क्0 किमी क्षेत्र उत्तराखंड में पड़ता है। रेल लाइन के बनने से रुड़की से मुजफ्फनगर की दूरी ब्ख् किमी कम हो जाएगी। इससे प्रदेश को खासी राहत मिलने की उम्मीद है। रेल लाइन में फ्0 छोटे व चार बड़े पुलों के साथ स्टेशनों का निर्माण किया जाना है। ख्00म् में उत्तराखंड की मांग पर केंद्र सरकार ने क्ख्0 करोड़ रुपये लागत की इस परियोजना को मंजूरी इस आधार पर दी थी कि इसकी लागत केंद्र व राज्य सरकार भ्0-भ्0 प्रतिशत वहन करेंगी। ठंडे बस्ते में थी योजना परियोजना के लिए भू-अधिग्रहण में समय लगने के कारण इसकी लागत ख्भ्0 करोड़ हो चुकी है। ख्0क्क्-क्ख् में उत्तराखंड सरकार ने योजना के लिए राज्यांश के रूप में क्ख्0 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी। बावजूद इसके कुछ कारणों से भू-अधिग्रहण का कार्य नहीं हो पाया। इसके बाद यह परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। केंद्र सरकार की ओर से लंबित योजनाओं की समीक्षा के दौरान इस परियोजना का मामला भी सामने आया। जब इस पर कार्यवाही शुरू हुई तो पता चला कि परियोजना की अनुमानित लागत म्00 करोड़ पहुंच चुकी है। इसमें ब्00 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण पर खर्च होने हैं। कुछ माह पूर्व प्रधानमंत्री के साथ हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में प्रदेश सरकार ने जल्द इसके लिए पैसा जारी करने की बात कही थी। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने क्00 करोड़ रुपए की रकम जारी की है।