- नदियों को दूषित होने से बचाने के लिए शासन का बड़ा निर्णय

- नमामि गंगे योजना से जोड़ी जाएंगी नदियां, बनाए जाएंगे शौचालय

BAREILLY:

केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना में प्रदेश सरकार ने भी साथ देने का निर्णय लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग को कड़े आदेश दिए हैं कि नदियों को दूषित होने से बचाना है। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए सबसे पहले नदियों के किनारे बसे गांवों को खुले में शौच मुक्त किया जाए। पंचायती राज विभाग ने सीएम की इस मंशा पर तेजी दिखानी शुरू कर दी है। शासन के आदेश पर मंडल के 4 जिलों, 40 ब्लाकों और 8 हजार गांवों को अगले 100 दिन में ओपन डिफिकेशन, ओडीएफ कराने की कवायद तेज हो गई है।

2018 तक यूपी ओडीएफ

सीएम योग ने अपने आदेश में साफ कहा है कि दो अक्टूबर 2018 तक प्रदेश का हर गांव ओडीएफ होना चाहिए। इसके लिए गंगा, रामगंगा और इसकी सहायक नदियों को साफ रखने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि इन नदियों के किनारे बसे गांवों का डाटा तैयार कर विभाग प्रस्ताव भेजें। प्रस्ताव में शौचालय निर्माण के लिए कितना बजट चाहिए। इसका जिक्र करें। सीएम ने यह भी कहा है कि नदियों के समीप के गांवों के प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन कराया जाए।

स्क्रिप्ट के मुताबिक टीम

पंचायती राज विभाग ने समुदाय संचालित संपूर्ण स्वच्छता ट्रिग¨रग स्क्रिप्ट तैयार की है। इसके तहत शर्मसार यात्रा, सामुदायिक मानचित्रीकरण, महिलाओं का सम्मान, रोजी-रोटी एवं व्यवसाय में संबंध, कुपोषण का प्रभाव, धार्मिक आस्था, चिकित्सा व्यय की गणना, मोबाइल टूल, मानव मल की गणना, जानवर की मनुष्य से तुलना, बुजुर्ग व्यक्तियों की सुविधा, निगरानी समिति का गठन, दो गड्ढे वाले शौचालयों की तकनीक व अन्य तरीकों को अपनाया जाएगा। पंचायती राज विभाग इसी स्क्रिप्ट के तहत टीम का गठन करेगी।

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आदेश के तहत गांवों को ओडीएफ करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 गांवों को एक से दो दिन में ओडीएफ घोषित कर दिया जाएगा।

वीके सिंह, डीपीआरओ