RANCHI: प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवास विहीन गरीब परिवारों के लिए क्भ्,000 नए आवास बनेंगे। इसके लिए दो सप्ताह के भीतर लाभुकों का चयन कर कागजी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह जानकारी सोमवार को रांची नगर निगम के आयुक्त प्रशांत कुमार ने दी। वह नगर विकास विभाग की बैठक से लौट कर नगर निगम बोर्ड की बैठक में बोल रहे थे।

दो हफ्ते में फाइनल लिस्ट

नगर आयुक्त ने बताया कि कि सभी लाभुकों की फाइनल सूची दो सप्ताह के भीतर नगर विकास विभाग को भेजा जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार यह सूची केंद्र सरकार को भेजेगी। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद ही आवासों के लिए आवंटन होगा। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा।

राज्य में फ्7,000 आवास का लक्ष्य

श्री कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष ख्0क्म्-क्7 में राज्य भर में फ्7,000 आवास गरीब बेघर परिवारों के लिए केंद्र सरकार से स्वीकृत हुए हैं। इसमें रांची नगर निगम को अकेले क्क्,000 आवास बनाने की जिम्मेवारी मिली है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा रांची नगर निगम को पिछले वित्तीय वर्ष ख्0क्भ्-क्म् में ब्777 आवास बनाने की स्वीकृति मिली थी। लेकिन, जांच में मात्र क्08भ् आवेदन ही सही पाए गए। उन्हें प्रधानमंत्री शहरी विकास योजना का लाभ दिया गया।

वार्ड ऑफिस में जमा होंगे आवेदन

आवेदन वार्ड कार्यालय में लिया जाएगा। लक्ष्य पूरा करने के लिए पूरी तरह भरे हुए आवेदन ही जांच के बाद स्वीकार करने का आदेश नगर आयुक्त ने जारी किया है। वार्ड पार्षदों के साथ बोर्ड की बैठक में पार्षदों को स्पष्ट आदेश दिया गया है कि भरे हुए आवेदनों का चेक लिस्ट से अच्छी तरह मिलान कर लिया जाए।

क्या हैं शर्ते

पूरी तरह भरे हुए आवेदन ही वार्ड ऑफिस में लिये जाएंगे

आवेदक के पास अपनी जमीन हो

सेना, केंद्र या राज्य सरकार, सीएनटी एक्ट वाली भूमि के आवेदन नहीं लिये जाएंगे

भारत में कहीं भी उनका पक्का मकान न हो

बैंक एकाउंट सहित जमीन से जुड़े कागजात की फोटोकॉपी

टैक्स कलेक्टर करेंगे आवेदन चेक

रांची नगर निगम में ख्0 टैक्स कलेक्टर हैं। नगर आयुक्त श्री कुमार ने बताया कि टैक्स कलेक्टर ही आवेदन को चेक करेंगे। वही आवेदकों का भौगोलिक जांच भी करेंगे। नगर आयुक्त ने बताया कि टैक्स कलेक्टरों को इलाके के बारे में जानकारी होती है। इसलिए ये कम समय में सत्यापन का कार्य कर सकेंगे।